
नई दिल्ली:
संसद में अगले सप्ताह विपक्ष के हमले झेलने को तैयार सरकार ने कार्रवाई करते हुए अगस्ता वेस्टलैंड से अतिविशिष्ट व्यक्तियों के लिए हेलीकॉप्टर की खरीद का सौदा रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी और इस आरोप की जांच के लिए सीबीआई की एक टीम को इटली भेजने का फैसला किया कि सौदा हासिल करने के लिए 362 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई।
रक्षा मंत्रालय ने संविदा की शर्तों के अनुरूप अन्य कदम उठाने की भी चेतावनी दी। संभवत: इसके जरिये 3600 करोड़ रुपये की पहले ही हो चुके भुगतान की रकम वापस प्राप्त करने के लिए संविदा में उल्लेखित एक शर्त का इस्तेमाल करने का संकेत दिया गया। भारत ने राशि में से 30 प्रतिशत का भुगतान पहले ही कर दिया है।
रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता शांतनु कार ने कहा, ‘रक्षा मंत्रालय ने सौदे को रद्द करने और सौदे की अन्य शर्तों के मुताबिक अन्य कार्रवाई करने के लिए अगस्ता वेस्टलैंड को औपचारिक कारण बताओ नोटिस जारी किया।’
कंपनी से कहा गया कि वह रिश्वत के आरोपों पर सात सात दिनों के भीतर स्पष्टीकरण और यह बताए कि वर्ष 2010 में किए गए इस सौदे को रद्द क्यों न कर दिया जाए।
सूत्रों ने कहा कि यह कार्रवाई मंत्रालय को इटली से ‘कुछ रिपोर्ट’ मिलने के बाद की गई।
भारत ने मुद्दे पर सूचना मुहैया कराने के लिए इतालवी सरकार को पत्र लिखा था। सीबीआई की एक टीम को इटली भेजा जा रहा है जहां अगस्ता वेस्टलैंड और उसकी मूल कंपनी फिनमेकेनिका के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को रिश्वत के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है।
रक्षा मंत्रालय ने यह नोटिस कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देने के एक दिन बाद जारी किया है जिसमें यदि रिश्वत का भुगतान किया गया है तो सौदा रद्द करने के लिए इंटीग्रेटी पैक्ट का इस्तेमाल करना और पहले किए गए भुगतान की राशि वापस करना शामिल है।
रक्षा मंत्रालय ने संविदा की शर्तों के अनुरूप अन्य कदम उठाने की भी चेतावनी दी। संभवत: इसके जरिये 3600 करोड़ रुपये की पहले ही हो चुके भुगतान की रकम वापस प्राप्त करने के लिए संविदा में उल्लेखित एक शर्त का इस्तेमाल करने का संकेत दिया गया। भारत ने राशि में से 30 प्रतिशत का भुगतान पहले ही कर दिया है।
रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता शांतनु कार ने कहा, ‘रक्षा मंत्रालय ने सौदे को रद्द करने और सौदे की अन्य शर्तों के मुताबिक अन्य कार्रवाई करने के लिए अगस्ता वेस्टलैंड को औपचारिक कारण बताओ नोटिस जारी किया।’
कंपनी से कहा गया कि वह रिश्वत के आरोपों पर सात सात दिनों के भीतर स्पष्टीकरण और यह बताए कि वर्ष 2010 में किए गए इस सौदे को रद्द क्यों न कर दिया जाए।
सूत्रों ने कहा कि यह कार्रवाई मंत्रालय को इटली से ‘कुछ रिपोर्ट’ मिलने के बाद की गई।
भारत ने मुद्दे पर सूचना मुहैया कराने के लिए इतालवी सरकार को पत्र लिखा था। सीबीआई की एक टीम को इटली भेजा जा रहा है जहां अगस्ता वेस्टलैंड और उसकी मूल कंपनी फिनमेकेनिका के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को रिश्वत के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है।
रक्षा मंत्रालय ने यह नोटिस कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देने के एक दिन बाद जारी किया है जिसमें यदि रिश्वत का भुगतान किया गया है तो सौदा रद्द करने के लिए इंटीग्रेटी पैक्ट का इस्तेमाल करना और पहले किए गए भुगतान की राशि वापस करना शामिल है।
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