देश में ऐतिहासिक नोटबंदी के बाद आ रहे आम बजट पर अखबारों की पैनी नजर

नई दिल्ली: देश में लिए गए नोटबंदी के ऐतिहासिक फैसले से प्रभावित अर्थव्यवस्था के दौर में वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आम बजट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं. बुधवार को संसद में आम बजट पेश होने वाला है. आने वाले दिनों में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं. इसके मद्देनजर बजट और भी महत्वपूर्ण हो गया है. एक तरफ आचार संहिता है और दूसरी तरफ देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की चुनौती सरकार के समक्ष है. बजट से संबंधित संभावनाओं और विश्लेषणों के समाचार सभी अखबारों में प्रमुखता से छापे गए हैं.  

दैनिक जागरण ने आम बजट की संभावनाओं को लेकर समाचार 'लोकलुभावन घोषणाओं की उम्मीद'  प्रकाशित किया है. जागरण ने लिखा है कि आर्थिक सर्वेक्षण के संकेत साफ हैं कि इस बार आम बजट में लोकलुभावन घोषणाओं के साथ आर्थिक सुधारों के नए उपायों के बीच सामंजस्य बैठाने की कोशिश होगी. आर्थिक सुधार आगे बढ़ाने और गरीबों के लिए बेसिक इनकम की घोषणा होने की उम्मीद जताई गई है.
पत्रिका ने आर्थिक समीक्षा पर केंद्रित खबर लीड बनाई है. इसमें पत्रिका ने लिखा है कि अब मोदी सरकार ने भी  माना कि नोटबंदी से आधा फीसदी तक विकास दर घटेगी. समाचार में आर्थिक सर्वेक्षण के विविध पक्षों को लिया गया है. अखबार ने लिखा है कि कच्चे तेल के दाम ऊंचे होने, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में तनाव होने और संरक्षवाद को बढ़ावा मिलने के संकट पैदा हो सकते हैं.    
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकियों को तरजीह देने की नीति पर काम करना शुरू कर दिया है. अमेरिकी सरकार ने एन-1बी वीजा की शर्तें कड़ी करने का बिल संसद में पेश कर दिया है. इसमें एच-1 वीजा के लिए न्यूनतम वेतन दोगुने से ज्यादा बढ़ाकर 1.30 लाख डॉलर (88 लाख रुपये) करने का प्रस्ताव है. दैनिक भास्कर ने इस समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित किया है. इसके अलावा भास्कर ने बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण का समाचार भी संभावनाओं को टटोलते हुए प्रकाशित किया है.