Guruji Student Credit Card scheme: झारखंड सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी दे दी है. इस योजना के जरिए छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत चार फ़ीसदी ब्याज पर पंद्रह लाख का लोन दिया जाएगा वहीं ब्याज की राशि सरकार देगी. गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के साथ कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सारथी योजना सहित कई अन्य योजनाओं को मंजूरी दी है. झारखंड सरकार लंबे समय से गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लागू करना चाहती थी. इस योजना के माध्यम से झारखंड के छात्रों को डिप्लोमा, बैचलर डिग्री, पीजी, पीएचडी और शोध करने के लिए चार फीसदी ब्याज पर 15 लाख का लोन दिया जाएगा. कोर्स के शुरू होने के एक साल बाद से ईएमआई देनी होगी. वहीं ब्याज की रकम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा. अगर छात्र 15 साल में इस रकम को चुकता नहीं कर पाता है तो उसका वहन सरकार करेगी. झारखंड सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को देखते हुए इस योजना की शुरुआत की है. बंगाल सरकार इस योजना के तहत छात्रों को 10 लाख रुपये तक का लोन देती है.
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शिक्षा प्रोत्साहन योजना
गुरुवार को हुई बैठक में कई योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली है. झारखंड के छात्रों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, जन संचार, फैशन डिजाईनिंग / फैशन टेक्नॉलोजी, होटल मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट/आईसीडब्ल्यूए से संबंधित प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना की स्वीकृति दी गई है.
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मुख्यमंत्री सारथी योजना
युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार प्रखंड स्तर पर ट्रेनिंग देगी. गैर आवासीय ट्रेनिंग में छात्रों को एक हजार रुपए यात्रा भत्ता दिया जाएगा. वहीं ट्रेनिंग के तीन महीने तक जॉब नहीं मिलने पर उम्मीदवार को एक साल तक प्रोत्साहन भत्ता भी मिलेगा.
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एकलव्य प्रशिक्षण योजना की स्वीकृति
झारखण्ड के विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, केंद्रीय / झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग और विभिन्न भर्ती एजेंसियां जैसे बैंकिंग/रेलवे भर्ती बोर्ड आदि के द्वारा वर्ग 'ए', 'बी' और 'सी' में भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने के उद्देश्य से निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था प्रदान करने हेतु एकलव्य प्रशिक्षण योजना की स्वीकृति दी गई. यह योजना उन छात्रों के लिए है, जिनके अभिभावक आयकरदाता नहीं हैं.
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