केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की समावेशी नीतियों के चलते सिविल सेवा में अल्पसंख्यक समुदायों के युवा बड़े पैमाने पर सफलता हासिल कर रहे हैं और इस बार भी इन वर्गों से 140 से अधिक युवाओं का चयन इस प्रतिष्ठित प्रशानिक सेवा के लिए हुआ है. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की "नयी उड़ान" योजना का लाभ उठाकर केंद्रीय सिविल सेवा 2019 (Civil Service Exam 2019) में चयनित होने वाले युवाओं को सम्मानित करने के मौके पर नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों के नौजवानों में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन इस सरकार से पहले ऐसा माहौल बनाने की कोशिश नहीं हुई, जिससे उनकी काबिलियत की कद्र हो सके. उन्होंने इस बात पर जोर दिया, ‘‘पिछले तीन वर्षों में हर साल सिविल सेवा में अल्पसंख्यक समुदायों के करीब 150 लड़के-लड़कियों का चयन हो रहा है. इस सरकार की समावेशी नीति के कारण यह बदलाव नजर आ रहा है.''
नकवी के मुताबिक, सरकार द्वारा प्रतिभाओं के "प्रोत्साहन, प्रमोशन एवं प्रोग्रेस" के लिए बड़े पैमाने पर किये गए पुख्ता प्रयासों का परिणाम है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय की "नयी उड़ान" योजना के तहत फ्री-कोचिंग हासिल कर गरीब, कमजोर, पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग के 22 युवा इस वर्ष देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा में चयनित हुए हैं. मंत्री ने कहा, ‘‘ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा बिना भेदभाव के प्रतिभाओं को सम्मान एवं सशक्तिकरण का परिणाम है कि आजादी के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के नौजवान शीर्ष प्रशासनिक सेवाओं में चुने जा रहे हैं. इस वर्ष भी 140 से ज्यादा अल्पसंख्यक सिविल सेवा में चयनित हुए हैं.''
मंत्री के अनुसार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, "नयी उड़ान", "नया सवेरा" योजनाओं के तहत गरीब, कमजोर, पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को विभिन्न संस्थानों के माध्यम से यूपीएससी (UPSC) एवं अन्य प्रशासनिक, मेडिकल, इंजीनियरिंग, बैंकिंग सेवा परीक्षाओं आदि हेतु बड़े पैमाने पर निशुल्क कोचिंग मुहैया करा रहा है. नकवी ने कहा कि मोदी सरकार के "समावेशी विकास-सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण" का नतीजा है कि जहां 2014 से पहले मात्र 2 करोड़ 94 लाख अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई थी, वहीं 2014 के बाद 6 वर्षों में 4 करोड़ 60 लाख छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्तित दी गई हैं.
इस मौके पर प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में यह बदलाव देखने को मिला है कि सिविल सेवाओं में सभी क्षेत्रों, वर्गों, समुदायों और प्रदेशों के बच्चे सफलता अर्जित कर रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में शासन व्यवस्था में सुधार पर जोर दिया जा रहा है.'' यूपीएससी परीक्षा में सफल युवाओं से सिंह ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘न्यू इंडिया' के प्रयास के साक्षी और भागीदार बन रहे हैं. अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों का सिविल सेवाओं में इतने बड़े पैमाने पर चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' की नीति का एक उदाहरण है.
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