क्या है आरबीआई की मौद्रिक नीति की मुख्य विशेषताएं?  

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को लगातार तीसरी बार पॉलिसी रेट बढ़ाने का फैसला लिया है. मुद्रास्फीति (Inflation) पर काबू पाने के लिए रेपो रेट में 0.50 बेसिस अंक की बढ़ोतरी की गई है. अब यह 5.40 प्रतिशत पर पहुंच गया है. गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikant Das) द्वारा घोषित वित्तीय वर्ष 2022-23 की आरबीआई की चौथी मौद्रिक नीति समीक्षा की मुख्य विशेषताएं कुछ इस तरह हैं:

• प्रमुख शार्ट टर्म उधार दर (रेपो) को 50 आधार अंकों (बीपीएस) से बढ़ाकर 5.4 प्रतिशत किया गया;  यह लगातार तीसरी बढ़ोतरी है.
• मुद्रास्फीति को काबू में रखने के लिए मई 2022 से रेपो में कुल मिलाकर 140 बीपीएस की बढ़ोतरी हुई है.
• 2022-23 के लिए जीडीपी विकास अनुमान 7.2 प्रतिशत पर रखा गया है.
• सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान: पहली तिमाही में 16.2 प्रतिशत; Q2 6.2%, ; Q3 में 4.1%; और Q4 में 4%
• Q1:2023-24 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6.7 प्रतिशत अनुमानित है
• घरेलू आर्थिक गतिविधि के विस्तार होने के संकेच मिल रहे हैं.
• खुदरा मुद्रास्फीति का अनुमान भी 2022-23 के लिए 6.7 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है
• मुद्रास्फीति अनुमान: दूसरी तिमाही में 7.1% पर; Q3 में 6.4% पर; और Q4 में 5.8% पर; Q1: 2023-24 5% . पर
• भारत ने वित्त वर्ष 2023 में 3 अगस्त तक 13.3 बिलियन अमरीकी डालर का बड़ा पोर्टफोलियो आउटफ्लो देखा है.
• वित्तीय क्षेत्र के पास अच्छा खासा पूंजी है और वो काफी हट तक मजबूत है.
• भारत का विदेशी मुद्रा भंडार ग्लोबल स्पिलओवर के खिलाफ बीमा प्रदान करता है
• मौद्रिक नीति समिति ने मुद्रास्फीति को काबू में रखने के लिए अपने उदार रुख को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया
• रुपये का अधिक मूल्यह्रास इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका डॉलर में लगातार एप्रिसियेशन हो रहा है न कि इसलिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक मूल सिद्धांतों में कमजोरी आ गई है.  
• रुपये की स्थिरता बनाए रखने के लिए आरबीआई सतर्क और केंद्रित रहेगा
• इस वित्तीय वर्ष में 4 अगस्त तक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में 4.7 प्रतिशत की गिरावट आई
• भारत का विदेशी मुद्रा भंडार विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा है
• भारत में अपने परिवारों की ओर से यूटिलीटी और शिक्षा के भुगतान के लिए NRI को भारत बिल भुगतान प्रणाली (Bharat Bill Payment System) का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए तंत्र को सक्रिय किया जाएगा.
• दर निर्धारण पैनल की अगली बैठक अब 28-30 सितंबर, 2022 को होगी.