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पिछले माह 18 जुलाई से प्रभावी हुए नए GST नियमों के अनुसार, एक किरायेदार, जो GST के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, को संपत्ति किराए पर लेने के लिए 18 फीसदी गुड्स एंड सर्विस टैक्स भुगतान करना जरूरी कर दिया गया है. भुगतान किए गए किराये पर 18 फीसदी टैक्स, केवल GST के अंतर्गत दर्ज किरायेदार पर ही लागू होगा यानी ऐसा जीएसटी पंजीकृत व्यक्ति जो कारोबार या किसी पेशे से जुड़ा है, को मालिक को भुगतान किए गए ऐसे किराये पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा.
इससे पहले केवल कमर्शियल संपत्तियों जैसे ऑफिसों या लीज अथवा रेंट पर दिए गए स्थान पर ही जीएसटी लगता था. कारपोरेट हाउस या व्यक्तियों को किराये या लीज पर ली गई रेसीडेंसियल प्रापर्टी पर जीएसटी नहीं देनी होती थी. नए नियम के अनुसार, जीएसटी रजिस्टर्ड किरायेदार अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) के अंतर्गत टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. वह भुगतान किए गए जीएसटी का कटौती के रूप में इनपुट टैक्स क्रेडिट (Input Tax Credit as a deduction)के अंतर्गत दावा कर सकता है. Mint की रिपोर्ट के अनुसार ClearTax के संस्थापक और सीईओ अर्चित गुप्ता ने बताया, "यदि किसी आम वेतनभोगी शख्स ने किराये या लीज पर रेसीडेंसियल फ्लैट या घर लिया तो उसे जीएसटी का भुगतान नहीं करना पड़ता है लेकिन जीएसटी रजिस्टर्ड व्यक्ति जो कोई कारोबार या पेशे से जुड़ा है, को ऐसे भुगतान किए गए किराये पर 18 फीसदी जीएसटी देना होगा." एक जीएसटी रजिस्टर्ड व्यक्ति, जो किराए की आवासीय संपत्ति से सेवाएं प्रदान करता है को 18 फीसदी टैक्स देना होगा. जीएसटी कानून के अंतर्गत, पंजीकृत व्यक्ति में व्यक्ति और कार्पोरेट संस्थाएं शामिल हैं. जब किसी व्यक्ति के कारोबार या पेशे का वार्षिक टर्नओवर एक लिमिट से अधिक पहुंच जाता है तो उसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. जीएसटी कानून के अंतर्गत यह लिमिट, आपूर्ति की प्रकृति और स्थान के अनुसार बदलती रहती है.
किस पर पड़ेगा प्रभाव
जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक के बाद इन नए नियमों को लागू किया गया है. इनका असर उन कंपनियों और पेशेवरों पर पड़ेगा जिन्होंने किराय या लीज पर आवासीय संपत्ति ली है.
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