नई दिल्ली: काले धन पर लगाम लगाने की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए सरकार ने गुरुवार को टैक्स संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए भारत और सेशेल्स के बीच समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी और उसकी पुष्टि की है।
एक अधिकारिक बयान में कहा गया कि समझौते से टैक्स के संबंध में भारत और सेशेल्स के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।
बयान में कहा गया कि इस समझौते से भारत के संबंधित विभागों को सूचनाओं के आदान-प्रदान के जरिए सहायता मिलेगी, जो दोनों देशों के टैक्स सबंधी कानूनों के प्रवर्तन के लिए प्रासंगिक होगी।
समझौते के तहत प्राप्त सूचना को गोपनीय माना जाएगा और इसका खुलासा सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों या विभागों (अदालत या प्रशासनिक संस्थाओं) के साथ किया जाएगा, जो समझौते के तहत आने वाले टैक्स के आकलन, संग्रह, प्रवर्तन, अभियोजन या अपील से जुड़े होंगे।
सूचना भेजने वाले देश की अनुमति से ही सूचना को दूसरे व्यक्ति, इकाई अथवा प्राधिकरण अथवा न्यायिक क्षेत्र को इसकी जानकारी दी जा सकेगी। भारत टैक्स सूचनाओं के आदान-प्रदान से जुड़ा इस तरह का समझौता अर्जेंटीना, बहमास, बहरीन, बेजीज, बरमुडा, ब्रिटिश विर्जिन आइलैंड, केमैन आईलैंड, जिब्राल्टर, गुएरन्से, ऑयल आफ मैन, जर्सी, लिबेरिया, लिंच्टेंसटीन, मकाओ, मोनाको और सॉन मेरिनो के साथ भी कर चुका है।