खास बातें
- दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने जनवरी 2008 में जारी सभी 122 लाईसेंस रद्द करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की।
दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने जनवरी 2008 में जारी सभी 122 लाईसेंस रद्द करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की।
समझा जाता है कि उन्होंने न्यायालय के आदेश के असर और इस संबंध में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में चर्चा की। उच्चतम न्यायालय ने यह कहते हुए 122 लाईसेंस रद्द कर दिए कि ये बिल्कुल मनमाने और असंवैधानिक तरीके से जारी किए गए थे।
न्यायालय ने सरकार से कहा कि वह नए लाइसेंस देने तथा स्पेक्ट्रम नीलामी के जरिए आवंटित करने की नयी प्रक्रिया शुरू करे। सरकार से इस संबंध में ट्राई से सुझाव लेने और चार महीने में प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है। इस फैसले से जो प्रमुख कंपनियां प्रभावित होंगी उनमें यूनिनार, सिस्तेमा-श्याम, वीडियोकान, एतिसलात डीबी, लूप टेलीकॉम और आइडिया और कुछ अन्य कंपनियां शामिल हैं।