RBI 6-Hour Rule: देश में ऑनलाइन पेमेंट और डिजिटल लेनदेन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. इसके साथ ही साइबर अटैक और ऑनलाइन ठगी के मामले भी बढ़ रहे हैं. ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल पेमेंट को ज्यादा सेफ बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं. अब नॉन-बैंक पेमेंट कंपनियों को साइबर अटैक, सिस्टम में बड़ी तकनीकी खराबी या पेमेंट सेटलमेंट में देरी जैसी किसी भी असामान्य घटना की जानकारी आरबीआई को 6 घंटे के भीतर देनी होगी. आरबीआई के इस कदम का मकसद साइबर खतरों की जल्द पहचान करना और डिजिटल पेमेंट से होने वाले फ्रॉड पर लगाम लगाना है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे डिजिटल पेमेंट सिस्टम की सुरक्षा मजबूत होगी और किसी भी गड़बड़ी पर समय रहते कार्रवाई की जा सकेगी.
किन कंपनियों पर लागू होंगे नए नियम?
आरबीआई के नए नियम नॉन-बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स (PSO) पर लागू होंगे. इनमें नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI), कार्ड नेटवर्क, पेमेंट एग्रीगेटर, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) जारी करने वाली कंपनियां और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स शामिल हैं. नए नियमों के तहत इन कंपनियों को साइबर अटैक या किसी भी बड़ी सुरक्षा संबंधी घटना की जानकारी 6 घंटे के भीतर आरबीआई के साथ-साथ इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) को भी देनी होगी. इससे साइबर अटैक की जानकारी संबंधित एजेंसियों तक जल्दी पहुंचेगी और नुकसान को सीमित करने में मदद मिलेगी.
सॉफ्टवेयर और डेटा की सुरक्षा पर भी सख्ती
आरबीआई ने सिर्फ साइबर अटैक की जानकारी देने तक ही नियम सीमित नहीं रखे हैं. पेमेंट कंपनियों को अपने सॉफ्टवेयर, डिजिटल ट्रांजैक्शन और थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर की सिक्योरिटी भी मजबूत करनी होगी.
मोबाइल नंबर बदलने पर भी लागू रहेगा यह नियम
केंद्रीय बैंक ने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बदलने के बाद 12 घंटे का कूलिंग पीरियड भी जरूरी रखा है यानी ग्राहक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में बदलाव होने के बाद 12 घंटे तक यह व्यवस्था लागू रहेगी. इसके अलावा पेमेंट कंपनियों को हर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 2 महीने के भीतर सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट भी जमा करनी होगी.
बड़ी कंपनियों के लिए नियम लागू, छोटी कंपनियों को 2028 तक समय
आरबीआई के नए नियम बड़े और मिड साइज के पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के लिए लागू हो चुके हैं. वहीं, छोटी पेमेंट कंपनियों को इन नियमों का पालन करने के लिए 1 अप्रैल 2028 तक का समय दिया गया है.
डेटा सेंटर और बैकअप सिस्टम के लिए भी नए नियम
आरबीआई ने पेमेंट कंपनियों के लिए बिजनेस कंटिन्यूटी और डिजास्टर रिकवरी से जुड़े नियम भी सख्त किए हैं. कंपनियों को अपने मुख्य डेटा सेंटर से अलग भूकंपीय क्षेत्र में डिजास्टर रिकवरी सेंटर रखना होगा. इसके अलावा साल में कम से कम 2 बार रिकवरी ड्रिल करना भी जरूरी होगा.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं