इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में आने वाले समय में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2027 में कच्चे तेल की कीमतें घटकर करीब 70 डॉलर प्रति बैरल तक आ सकती हैं. अगर ऐसा होता है तो भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों को बड़ी राहत मिल सकती है. इससे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आने की संभावना भी बन सकती है. हालांकि, इसका फायदा आम कंज्यूमर्स तक पहुंचेगा या नहीं, यह कई दूसरे फैक्टर्स पर भी निर्भर करेगा.
क्यों सस्ता हो सकता है कच्चा तेल?
SBI की रिपोर्ट में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के पीछे कई वजहें बताई गई हैं. अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष कम होता है तो पश्चिम एशिया से कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ सकती है. इसके अलावा, पश्चिम एशिया के देशों से तेल निर्यात में बढ़ोतरी होने और ग्लोबल तेल बाजार में सप्लाई से जुड़ा दबाव कम होने की उम्मीद है. इससे इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बनेगा और दाम नीचे आ सकते हैं.
अगले 10 दिनों में भी कीमतों में नरमी का अनुमान
एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में एलटीएसएम (LTSM) डीप लर्निंग मॉडल के आधार पर भी कच्चे तेल की कीमतों का अनुमान लगाया है. इसके मुताबिक, अगले 10 दिनों में ब्रेंट क्रूड की कीमतों में नरमी आ सकती है. इस दौरान इसकी औसत कीमत करीब 87 डॉलर प्रति बैरल रहने का अनुमान है. एलटीएसएम एक तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक है, जो पुराने और क्रमबद्ध आंकड़ों का विश्लेषण करके भविष्य के रुझानों का अनुमान लगाने में मदद करती है.
क्या पेट्रोल-डीजल के दाम भी होंगे कम?
भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता होने से देश का आयात बिल घट सकता है. इससे महंगाई को काबू करने में भी मदद मिल सकती है. कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आने पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटाने की गुंजाइश बन सकती है. हालांकि, इसका सीधा मतलब यह नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता होते ही पेट्रोल-डीजल के दाम भी कम हो जाएंगे. घरेलू कीमतें तय करने में रुपये और डॉलर की एक्सचेंज रेट, टैक्स, रिफाइनिंग कॉस्ट और तेल कंपनियों के फैसलों की भी अहम भूमिका होती है.
महंगाई पर भी मिल सकती है राहत
एसबीआई की रिपोर्ट में महंगाई को लेकर भी अनुमान जताया गया है. नई सीरीज में पहली बार अक्टूबर 2026 में खुदरा महंगाई दर 6 फीसदी के पार पहुंचकर 6.09 फीसदी हो गई. यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6 फीसदी की ऊपरी टॉलरेंस लिमिट से ज्यादा है. एसबीआई का अनुमान है कि अगले महीने भी महंगाई दर 6 फीसदी से ऊपर रह सकती है. हालांकि, इसके बाद इसमें गिरावट शुरू होने की उम्मीद है.
दिसंबर में रेपो रेट बढ़ा सकता है RBI
एसबीआई का मानना है कि रुपये में स्थिरता और विदेशी निवेश बढ़ने से आरबीआई के लिए ब्याज दरों में बड़ी बढ़ोतरी करने की जरूरत कम हो सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर की मॉनेटरी पॉलिसी बैठक में रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बड़ी बढ़ोतरी के बजाय 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की संभावना ज्यादा है. हालांकि, फरवरी में एक और बढ़ोतरी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि तब तक केंद्रीय बजट भी पेश हो चुका होगा. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 6 नवंबर के बाद से अब तक भारत में 7.65 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया है. रुपये को स्थिर रखने के लिए आरबीआई के प्रयासों का भी पॉजिटिव असर देखने को मिला है.
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