बंगाल में 'मुस्लिम पार्टी', ओवैसी के ऐलान से बवाल, गिरिराज बोले- उनका सपना गजवा-ए-हिंद बनाने का

उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक सियासी हलचल तेज़ है. वजह AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान, जिसमें उन्होंने खुलकर खुद को ‘M फैक्टर’ यानी मुसलमानों की टीम बताया. ओवैसी का साफ कहना है कि उनकी पार्टी अब किसी की ‘B टीम’ नहीं, बल्कि मुसलमानों के राजनीतिक हितों के लिए काम करने वाली ‘M टीम’ है. इस बयान के बाद सियासी गलियारों में यह सवाल गूंजने लगा है कि क्या ओवैसी की यह रणनीति उत्तर प्रदेश और बंगाल में ध्रुवीकरण की राजनीति को और गहराएगी? और इससे किसे फायदा, किसे नुकसान होगा?

‘B टीम’ से ‘M टीम’ तक का सफर 
 

लंबे समय से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसे दलों की ओर से ओवैसी पर बीजेपी की ‘B टीम’ होने का आरोप लगता रहा है. लेकिन हालिया बयान में ओवैसी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वह मुसलमानों की राजनीतिक आवाज़ हैं और उसी के लिए काम कर रहे हैं. उनके इस बयान के बाद बहस सिर्फ उनकी मंशा पर नहीं, बल्कि उनके राजनीतिक प्रभाव पर भी केंद्रित हो गई है—खासतौर पर यूपी और बंगाल में.

उत्तर प्रदेश: योगी बनाम ओवैसी?

उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 19–20 फीसदी है और लगभग 140 विधानसभा सीटों पर मुसलमान निर्णायक भूमिका निभाते हैं. राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो ओवैसी यहां खुद को मुख्य विपक्षी चेहरे के तौर पर स्थापित करने की कोशिश में हैं.

सवाल यह है कि क्या ओवैसी का ‘AM फैक्टर’

समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाएगा? या फिर बीजेपी के लिए अप्रत्यक्ष रूप से रास्ता आसान करेगा? यूपी में ओवैसी की मौजूदगी से विपक्षी खेमे की चिंता साफ दिखाई दे रही है.

पश्चिम बंगाल: ममता को सीधी चुनौती?

बंगाल में मुसलमानों की आबादी 27 फीसदी से ज़्यादा है और 100 से अधिक सीटों पर उनका निर्णायक असर है. यहां ओवैसी ने न सिर्फ अपनी पार्टी को विस्तार देने का एलान किया है, बल्कि नए गठबंधनों के संकेत भी दिए हैं. हालांकि, तृणमूल कांग्रेस ने ओवैसी को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि बंगाल में बीजेपी को हराने का सिर्फ एक सिंबल है—TMC और सिर्फ एक नेता हैं—ममता बनर्जी. TMC का आरोप है कि ओवैसी का प्रवेश सेक्युलर वोटों के बंटवारे का कारण बन सकता है.

विपक्ष का आरोप: पोलराइजेशन की राजनीति

कांग्रेस का कहना है कि ओवैसी और उनके सहयोगी जानबूझकर धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं. समाजवादी पार्टी मानती है कि यह रणनीति बीजेपी को अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचा सकती है. वहीं, बीजेपी की ओर से इसे ‘ग़ज़वा-ए-हिंद’ जैसे एजेंडे से जोड़कर देखा जा रहा है. बीजेपी नेताओं का तर्क है कि मुस्लिम राजनीति के नाम पर सेक्युलर दलों के बीच प्रतिस्पर्धा अंततः उन्हीं को फायदा पहुंचाएगी.

AIMIM का पक्ष: ‘समस्याओं की राजनीति’

AIMIM और उसके प्रवक्ताओं का कहना है कि मुसलमान शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में अब भी पीछे हैं. सरकारी नौकरियों में भागीदारी बेहद कम है. कई मुस्लिम बहुल इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है. पार्टी का तर्क है कि इन मुद्दों को उठाना धर्म की राजनीति नहीं, बल्कि हक़ की राजनीति है.

धर्म बनाम विकास की जंग?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ओवैसी का ‘AM फैक्टर’ परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति को चुनौती दे रहा है. कांग्रेस और TMC जैसे दलों के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहा है.
लेकिन साथ ही यह बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि क्या यह राजनीति सामाजिक एकजुटता को कमजोर करेगी?

सबसे बड़ा सवाल: फायदा किसे?

अगर मुस्लिम वोट एकजुट होकर नए विकल्प की ओर जाते हैं, तो विपक्षी पार्टियों को सीधा नुकसान हो सकता है. और बीजेपी को अप्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना बढ़ सकती है लेकिन यदि ओवैसी वास्तव में मजबूत जनाधार बना लेते हैं, तो वह खुद को राष्ट्रीय विपक्ष के एक नए चेहरे के रूप में स्थापित कर सकते हैं.