दिल्ली हाइकोर्ट (Delhi High Court) की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की गिरफ़्तारी और उन्हें बाद में ईडी की रिमांड में रखे जाने को बिल्कुल सही ठहराया. कोर्ट ने कहा कि ED द्वारा ज़ब्त की गई सामग्री दिखाती है कि केजरीवाल दिल्ली की आबकारी की नई नीति बनाने की साज़िश में शामिल थे. और उन्होंने अपराध के पैसे का इस्तेमाल भी किया. उन पर अपनी व्यक्तिगत हैसियत और आप के राष्ट्रीय संयोजक की हैसियत से शराब नीति बनाने में कथित तौर पर शामिल होने और बदले में घूस मांगने का भी आरोप है. अब सवाल ये है कि क्या अब Supreme Court से मिलेगी CM केजरीवाल को राहत मिलेगी
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