'सरकारों को संदेश'

उन्होंने लिखा है, "कोई भी भारतीय शहर (मेरे राज्य की राजधानी शहर सहित) आज जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी परिणामों से सुरक्षित नहीं है. अगर भारत को विकास जारी रखना है, तो हमें बुनियादी ढांचे में आमूल-चूल सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के सुव्यवस्थित, समेकित पूंजी आवंटन पर जोर देना होगा."

इससे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया था कि ऐसे समय जब आम इंसान महंगाई से जूझ रहा है, करोड़ों की संख्या में युवा बेरोज़गार हैं, केंद्र सरकार को सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर बेरोज़गारी और महंगाई से लड़ना चाहिए. उसकी बजाय ये पूरे देश से लड़ रहे हैं. रोज़ सुबह उठकर CBI-ED का खेल शुरू कर देते हैं, ऐसे देश कैसे तरक़्क़ी करेगा?

कांग्रेस के सामने इस समय बहुत बड़ा संकट मौजूद है - राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी का स्थान कौन लेगा - सो, उसके पास अपनी गिनी-चुनी सरकारों में से एक के गिर जाने के बारे में गंभीरता से सोचने का वक्त तक नहीं है. कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का कर्नाटक इकाई को भेजा गया संदेश है - हमें परवाह नहीं, अगर आपकी सरकार गिर जाती है, क्योंकि जब तक हम शीर्षहीन हैं, हम राहुल गांधी की टाल-मटोल की नीति का ही पालन करते रहेंगे.

अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल की ताजा रिपोर्ट की माने तो भ्रष्टाचार को लेकर भारत के सरकारी क्षेत्र की छवि दुनिया की निगाह में अब भी खराब है. वैसे 2015 की तुलना में स्थिति में सुधार के संकेत हैं. संस्था की ताजा रिपोर्ट ग्लोबल करप्शन इंडेक्स-2017 में देश को 81वें स्थान पर रखा गया है जबिक पिछले साल की रिपोर्ट में भारत 79वें स्थान पर था. भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकारों को एक सशक्त संदेश देने के उद्देश्य से 1995 में शुरू किए गए इस सूचकांक में 180 देशों की स्थित का आकलन किया गया है.

शांति की अपेक्षा करना और शांति के लिए कदम उठाना, दोनों अलग अलग बातें है। फेसबुक पर एक चार मिनट के वीडियो में यही बात भारत-पाकिस्तान की सरकारों को समझाने की कोशिश की गई है।

सरकारों को स्पष्ट संदेश देते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बुधवार को कहा कि सहनशीलता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व जैसे सभ्यतागत मूल्यों को बनाए रखना चुने हुए नेताओं का काम है।