'वैश्विक एजेंडा'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक प्रमुख सलाहकार ने शुक्रवार को एक इंटरव्यू में समाचार एजेंसी रायटर को बताया कि भारत ने दुनिया की "एजेंडा-ड्रिवन", "नियो-कॉलोनियल" एजेंसियों की ओर से प्रशासन और प्रेस स्वतंत्रता जैसे विषयों पर की जाने वाली देशों की रैंकिंग को पछाड़ने की योजना बनाई है.पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने कहा कि भारत ने इस मुद्दे को वैश्विक मंचों पर उठाना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि सूचकांक "उत्तरी अटलांटिक में थिंक-टैंक के एक छोटे समूह" द्वारा संकलित किए जा रहे हैं. यह तीन या चार फंडिंग एजेंसियों द्वारा प्रायोजित हैं जो "वास्तविक दुनिया के एजेंडे को चला रहे हैं."

प्रधानमंत्री मोदी ने सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपनी चर्चा को दुनिया के सबसे कमजोर नागरिकों पर केंद्रित करें. उन्होंने जोर देकर कहा कि वैश्विक आर्थिक नेतृत्व केवल एक समावेशी एजेंडा बनाकर फिर से दुनिया का भरोसा जीत सकता है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) और फ्रांस (France) के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Emanuel Macron) ने द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर गहन चर्चा की और दोनों नेता भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी (India-France Strategic Partnership) के अगले चरण के लिए महत्वाकांक्षी एजेंडा तैयार करने पर सहमत हुए.

ग्लासगो में चल रहे COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत का एजेंडा पेश किया. इस दौरान उन्होंने इस समस्या के खिलाफ भारत द्वारा उठाए गए कदमों को गिनवाया और बताया कि कैसे धरती को बचाने के लिए देश द्वारा तमाम कदम उठाए जा रहे हैं. साथ ही भारत किस तरह आने वाले समय में प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन को कम करने का काम करेगा.

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) की प्रमुख क्रिस्टलीन जार्जीएवा ने कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ती असामानता पर चिंता जताई और कहा कि सतत और संतुलित पुनरूद्धार के लिए हर किसी का चाहे वह कंपनी हो या फिर सरकार अथवा केंद्रीय बैंक सभी की मदद की जरूरत है. विश्व आर्थिक मंच की ‘ऑनलाइन’ दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुद्राकोष ने 2021 के लिए वैश्विक वृद्धि दर 5.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है जो पूर्व के अनुमान के मुकाबले अधिक है.

तेलंगाना सरकार के अनुरोध पर रेल मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों को झारखंड पहुंचाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन रवाना कर दी है. यह ट्रेन झारखंड के हटिया स्टेशन तक जाएगी. उधर 3 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृहमंत्री अमित शाह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के साथ बैठक कर रहे हैं. बैठक में हवाई और रेल सेवाओं को शुरू करना मुख्य एजेंडा है. गृह मंत्रालय की ओर से मिल रहे संकेतों के मानें तो सोमवार को देश के कई जिलों में छूट दी जा सकती है. हालांकि प्रभावित इलाकों में प्रतिबंध जारी पहले की तरह ही जारी रहेगा. गौरतलब है कि कोविड 19 से देश में मृतकों की संख्या 1,147 हुई, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 35,043 हो गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी संकट के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की तुलना चीन की जनसंपर्क एजेंसी के तौर पर करते हुए कहा कि संगठन को खुद पर 'शर्म' आनी चाहिए. ट्रंप ने पूरे यकीन के साथ दावा किया कि दुनियाभर में 2,30,000 से अधिक लोगों की जान लेने वाले और अर्थव्यवस्थाओं को तबाह करने वाले कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान शहर की एक विषाणु विज्ञान प्रयोगशाला से हुई है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने देश के आर्थिक हालात के बारे में विस्तार से जानकारी तो दी ही, साथ ही कई घोषणाएं भी की. उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था बाकी देशों की अर्थव्यवस्था से बेहतर है. भारत में मंदी जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रहे हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर संशोधित होकर मौजूदा अनुमान 3.2 प्रतिशत से नीचे जा सकती है. वैश्विक मांग कमजोर रहेगी. अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध तथा मुद्रा अवमूल्यन के चलते वैश्विक व्यापार में काफी उतार-चढ़ाव वाली स्थिति पैदा हुई है. भारत की आर्थिक वृद्धि दर कई देशों की तुलना में ऊंची है. आर्थिक सुधार सरकार के एजेंडा में सबसे ऊपर है, सुधारों की प्रक्रिया जारी है, इसकी रफ्तार थमी नहीं है. उन्होंने कहा कि कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नियमों के उल्लंघन को दिवानी मामले की तरह देखा जाएगा, इसे आपराधिक मामलों की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा.

देश के आर्थिक हालात को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने देश के आर्थिक हालात के बारे में विस्तार से जानकारी तो दी ही, साथ ही कई घोषणाएं भी की. उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था बाकी देशों की अर्थव्यवस्था से बेहतर है. भारत में मंदी जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रहे हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर संशोधित होकर मौजूदा अनुमान 3.2 प्रतिशत से नीचे जा सकती है. वैश्विक मांग कमजोर रहेगी. अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध तथा मुद्रा अवमूल्यन के चलते वैश्विक व्यापार में काफी उतार-चढ़ाव वाली स्थिति पैदा हुई है. भारत की आर्थिक वृद्धि दर कई देशों की तुलना में ऊंची है. आर्थिक सुधार सरकार के एजेंडा में सबसे ऊपर है, सुधारों की प्रक्रिया जारी है, इसकी रफ्तार थमी नहीं है. उन्होंने कहा कि कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नियमों के उल्लंघन को दिवानी मामले की तरह देखा जाएगा, इसे आपराधिक मामलों की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शुरुआती दौर में ही 70 हजार करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी ताकि बैंक बाजार में पांच लाख करोड़ रुपये तक की नकदी जारी करने में सक्षम हो सकें. छोटे एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के अब तक के सभी लंबित जीएसटी रिफंड का भुगतान 30 दिन के भीतर कर दिया जाएगा. भविष्य के रिफंड मामलों को 60 दिन के भीतर निपटा दिया जाएगा. वहीं, बैंकों ने रेपो दर में कटौती का फायदा ग्राहकों को पहुंचाने का फैसला किया है. रेपो दर या बाहरी मानक आधारित कर्ज उत्पाद पेश किए. बैंक घर और वाहन के लिए कर्ज सस्ता करेंगे. जबकि 2020 तक खरीदे गए भारत मानक- चार के वाहन पंजीकरण की पूरी अवधि तक परिचालन में बने रहेंगे. पढ़ें- वित्त मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें. 

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि मोदी सरकार, विदेश नीति में एक 'अहम बदलाव' लाई है और आज जब भारत बोलता है तो 'दुनिया सुनती है.'

नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने सोमवार को वैश्विक विकास एजेंडा में भाग लेते हुए बाल मजदूरी को ‘‘मानवता के खिलाफ सबसे घृणित अपराध’’ बताया।