'राजनीतिक दलों का चंदा'

उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया और कहा कि यह संविधान में प्रदत्त सूचना के अधिकार और बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है. राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता से जुड़े मामले में घटनाक्रम इस प्रकार हैं 

एडीआर के मुताबिक, 34 कॉर्पोरेट और व्यावसायिक घरानों ने प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट (Political Parties Donation) को 360 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान दिया, एक कंपनी ने ‘समाज इलेक्टोरल ट्रस्ट’ को दो करोड़ रुपये का योगदान दिया. 

शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग 30 सितंबर 2023 तक राजनीतिक पार्टियों को मिले चंदे का डेटा मुहैया कराए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग SBI और राजनीतिक दलों से फंड का डेटा ले. सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

मार्च 2018 से जनवरी 2019 के बीच राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिये जो चंदा मिला उनमे 99.80 % चंदा 10 लाख और एक करोड़ रुपये मूल्य के थे.

राजनीतिक दलों को चंदा देने से संबंधित चुनावी बॉन्ड (Electoral Bond) पर रोक नहीं लगेगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि बॉन्ड पर रोक नहीं रहेगी, लेकिन सभी दलों को इलेक्शन कमीशन को इसका ब्योरा देना होगा. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा है कि वह चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनावी बॉन्ड (Electoral Bond) के मुद्दे पर आदेश पारित नहीं करे.

राजनीतिक दलों को चंदा देने से संबंधित चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रावर को अपना फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि फिलहाल चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगाई जाए या फिर चंदा देने वाले की पहचान सार्वजनिक करने के आदेश दिए जाएं. केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा है कि वह चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर आदेश पारित नहीं करे.

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने चुनावी बांड खरीदने वालों के बारे में सरकार को भेजी गयी रपट के बारे में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के अंतर्गत आवेदन के जरिए मांगी गयी जानकारी देने से इनकार कर दिया है. कार्यकर्ता वेंकटेश नायक ने इस बारे में आरटीआई के तहत आवेदन किया था. नायक ने एसबीआई द्वारा सम्बद्ध सूचना नहीं दिए जाने को ‘साफ तौर पर गलत’ बताया है.

सात राष्ट्रीय दलों को 2016-17 में ‘अज्ञात स्रोतों ’ से 710.80 करोड़ रुपये का चंदा मिला है. वहीं इस दौरान पार्टियों द्वारा घोषित चंदा (20,000 रुपये से अधिक राशि में) 589.38 करोड़ रुपये रहा है. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें से 532.27 करोड़ रुपये का घोषित चंदा अकेले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मिला. उसे यह चंदा 1,194 इकाइयों से प्राप्त हुआ. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट में कहा गया है कि भाजपा द्वारा घोषित चंदा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा), भाकपा , माकपा , अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) को कुल मिलाकर प्राप्त चंदे से नौ गुना अधिक है. 

विदेशी कंपनियों से चंदा लेने के मामले में बीजेपी और कांग्रेस पर संकट के बादल आसानी से नहीं छटेंगे. सरकार ने वित्त विधेयक के ज़रिये 1976 के FCRA कानून को भले ही बदल दिया हो लेकिन चुनाव सुधार के लिये लड़ रही संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफोर्म का कहना है कि वह इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी.

राजनीतिक दलों के विदेशी चंदे से जुड़े विदेशी सहायता नियमन कानून (एफसीआरए) में संशोधन कर लोकसभा ने बिना किसी चर्चा के पारित कर दिए जाने के विवाद के बीच अब सरकारी की ओर से सफाई दी गई है.