'पेंशन कानून'

- 13 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • Rajasthan news | Reported by: भाषा |मंगलवार जुलाई 11, 2023 07:10 PM IST
    मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन राजस्थान सरकार के सामाजिक सुरक्षा मॉडल का प्रमुख अंग है. उन्होंने कहा, ‘‘पेंशन आपका मान-सम्मान है, इसलिए राज्य सरकार सामाजिक और आर्थिक सम्बल प्रदान करने के हरसंभव प्रयास कर रही है.’’
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अंजलि कर्मकार |सोमवार फ़रवरी 27, 2023 03:49 PM IST
    One Rank One Pension case: मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) ने दो टूक कहा- 'अदालती प्रक्रिया की शुचिता बनी रहनी चाहिए. यह युद्ध नहीं, बल्कि कानून के शासन की बात है. अपना घर व्यवस्थित करें. रक्षा सचिव अपना नोटिफिकेशन वापस लें.
  • Utility News | Edited by: तूलिका कुशवाहा |सोमवार दिसम्बर 27, 2021 02:07 PM IST
    EPF e-nomination Deadline : हर ईपीएफ सब्सक्राइबर के लिए अपने अकाउंट का ई-नॉमिनेशन कराना जरूरी है और इसके लिए 31 दिसंबर, 2021 आखिरी डेडलाइन रखी गई है. 1 जनवरी, 2022 से ईपीएफ अकाउंट पर नए कानून लागू हो जाएंगे और जिन्होंने अपना ई-नॉमिनी तबतक अपडेट नहीं किया होगा, वो लाखों के इंश्योरेंस और पेंशन लाभ से वंचित हो जाएंगे.
  • Business | Edited by: तूलिका कुशवाहा |बुधवार नवम्बर 24, 2021 12:20 PM IST
    केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने दो सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए बिल लाने की घोषणा की थी. सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में डाइवेस्टमेंट यानी विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रही है, इसी के तहत सरकार दो सरकारी बैंकों के निवेश का रास्ता तैयार कर रही है. 
  • India | Edited by: तूलिका कुशवाहा |बुधवार जून 30, 2021 04:30 PM IST
    Family Pension : 1972 का यह नियम तब लागू होता था, जब सरकारी पेंशन पाने वाले किसी पेंशनधारी की हत्या हो जाए और उसकी हत्या का आरोपी उसका/उसकी पति/पत्नी हो या फिर परिवार का कोई ऐसा सदस्य हो, जिसे पेंशनधारी के मरने के बाद पेंशन की रकम मिला करेगी. ऐसे मामलों में सरकार उस पेंशनधारी की पेंशन को रोक देती थी.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तूलिका कुशवाहा |गुरुवार मार्च 4, 2021 12:56 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों का आदेश दिया है कि वो अस्पतालों में वृद्धों को प्राथमिकता के तौर पर इलाज मुहैया कराए. पूर्व कानून मंत्री डॉक्टर अश्वनी कुमार ने वृद्धावस्था पेंशन और अन्य कल्याणकारी कदमों को लेकर कोर्ट में एक याचिका दायर की थी.
  • India | Reported by: सुनील कुमार सिंह, Edited by: सूर्यकांत पाठक |सोमवार अक्टूबर 7, 2019 05:32 PM IST
    महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों को लेकर आज कांग्रेस और नेशनिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने जनता से कई वादे किए. दोनों दलों के नेताओं ने कई वादे किए और उनकी पार्टियों की गठबंधन की सरकार बनने पर उन्हें पूरा करने का भरोसा जताया. एनसीपी के नेता जयंत पाटिल ने कहा कि मोटर ट्रांसपोर्ट के नए कानून के तहत तय जुर्माना राशि को कम करेंगे. नए उद्योगों में 80 फीसदी पदों पर स्थानीय भूमिपुत्रों को मौका देने के लिए विशेष कानून बनाएंगे. 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी. इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बाला साहेब थोरात भी मौजूद थे.
  • Lok Sabha Elections 2019 | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शुक्रवार मई 3, 2019 06:55 PM IST
    राजस्थान के बीकानेर में पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा हमला बोला. इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की. उन्होंने जनता के सामने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की कामयाबी के बारे में बताया. पाकिस्तान और आतंकवाद पर जमकर निशाना साधा. बेनामी संपत्ति कानून लागू और शत्रु संपत्ति कानून का जिक्र किया. इसके अलावा पीएम सेना की बढ़ती ताकत समेत कई मुद्दों पर जोरदार तरीके से गरजे. उन्होंने कहा, 'जब देश में मजबूत सरकार होती है, तब दुनिया भी भारत की बातों को गौर से सुनती है. जब मजबूत सरकार होती है, तब वन रैंक वन पेंशन का दशकों पुराना वादा पूरा किया जाता है. जब मजबूत सरकार होती है, तब ही दशकों से अटका हुआ बेनामी संपत्ति कानून लागू होता है. आतंकवाद पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'सीमापार आतंक के आकाओं को दिन-रात मोदी सपने में आता रहता है. सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के बाद, परसों आतंक के आका मसूद अजहर पर हुई स्ट्राइक ने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी है.'
  • India | भाषा |सोमवार अक्टूबर 29, 2018 10:41 AM IST
    सरकार ने अपना रूख बदलते हुए कहा कि अब प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) को भी देश में सूचना का अधिकार अधिनियम  (RTI) के तहत आवेदन देकर प्रशासन से जुड़ी जानकारी लेने का हक होगा.  कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने आठ अगस्त, 2018 को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा था कि एनआरआई आरटीआई कानून के तहत अर्जी देने के लिए पात्र नहीं हैं.
  • India | भाषा |गुरुवार मई 10, 2018 04:28 AM IST
    न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ आधार योजना और 2016 के इसे प्रभावी बनाने वाले कानून की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई कर रही प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ के सदस्य हैं.
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