'नया संविधान'

भारत सरकार ने संविधान की मूल प्रस्तावना की एक प्रति साझा की और इस बात पर प्रकाश डाला कि 'नया भारत मूलभूत सिद्धांतों के साथ कितनी अच्छी तरह मेल खा रहा है'.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल के लोकसभा से पास होने पर ट्वीट किया, "इस अभूतपूर्व समर्थन के साथ लोकसभा में संविधान (128वां संशोधन) विधेयक, 2023 पारित होने पर खुशी हुई. मैं सभी पार्टियों के सांसदों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक के समर्थन में मतदान किया."

कांग्रेस ने कहा कि नई संसद (New Parliament) के उद्घाटन के दौरान सांसदों को संविधान (Indian Constitution) की जो कॉपी बांटी गई है, उसमें छपी प्रस्तावना से 'सेक्युलर' और 'सोशलिस्ट' शब्द हटा दिए गए हैं. इसके जवाब में सरकार ने कहा है कि संविधान की कॉपी में मूल संविधान की प्रस्तावना शामिल की गई है.

बिबेक देबरॉय ने दोहराया कि उन्होंने संविधान को पूरी तरह रद्द कर देने का सुझाव नहीं दिया था, और यह EAC-PM और सरकार का विचार भी नहीं है. उनके मुताबिक, यह 'बौद्धिक बहस' का मामला है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर हैं. पीएम मोदी ने अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ एक वार्ता की. वार्ता के बाद दोनों ही नेताओं ने साझा बयान जारी किया. पीएम मोदी ने भारत के लोकतंत्र की चर्चा करते हुए कहा कि लोकतंत्र हमारी रगो में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं. हमारे पूर्वजों ने उसे शब्दों में डाला है. हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवरी जब मैं डिलीवरी कहता हूं तब जाति, पंथ, धर्म किसी भी तरह के भेदभाव की वहां पर जगह नहीं होती है. जब आप लोकतंत्र कहते हैं तो पक्षपात का कोई सवाल ही नहीं उठता है.

नया संसद भवन महज़ एक इमारत नहीं है; यह एक ऐसा स्थान बनने जा रहा है, जहां भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा के भविष्य की धाराओं को पोषित किया जाएगा, उन्हें आकार दिया जाएगा.

दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे. उद्घाटन वैदिक विधि विधान के साथ किया जाएगा. उद्घाटन समारोह को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है. इस मौके पर शनिवार को बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने ट्वीट किया- "हमारे संविधान को बनाए रखने वाले, इस महान राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का प्रतिनिधित्व करने वाले और उसके हर व्यक्ति की विविधता की रक्षा करने वाले लोगों के लिए कितना शानदार है नया संसद भवन.'' इस पर पीएम मोदी ने जवाब दिया- ''सुन्दर अभिव्यक्ति! नया संसद भवन लोकतांत्रिक शक्ति और प्रगति का प्रतीक है. यह परंपरा को आधुनिकता के साथ जोड़ता है.''

याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा कि देश के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं. सभी बड़े फैसले भी राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं. याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति ही संसद का सत्र बुलाते हैं.

केंद्र ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि नया डाटा संरक्षण विधेयक तैयार है और संसद के मानसून सत्र के दौरान इसे पेश किया जाएगा. अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ को बताया कि विधेयक तैयार है. पीठ में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ऋषिकेष रॉय, न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार भी हैं.

हर जगह नया भारत और सबका भारत बनाने के नारे तो लिखे हुए हैं लेकिन इन्हीं नारों की आंखों के सामने एकतरफा भारत भी बनता दिखाई दे रहा है.