'धर्म की आजादी'

पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (23 अप्रैल) को छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री मोदी धमतरी में रैली की. इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. पीएम मोदी ने कांग्रेस को देश को बांटने वाली पार्टी बताया है. उन्होंने कहा, "कांग्रेस खुद को भगवान श्रीराम से बड़ा मानती है. धर्म के नाम पर देश को बांटने वाली कांग्रेस आजादी के बाद पहले दिन से तुष्टीकरण में लगी हुई है. ये कांग्रेस की डीएनए में हैं. दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का हक छीनना पड़े तो एक सेकेंड भी नहीं लगाएंगे. बीजेपी सबका साथ सबका विकास के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है."

न्यायमूर्ति एन शेषशायी ने कहा, "अदालत सनातन धर्म के पक्ष और विपक्ष में बहुत मुखर है. साथ ही समय-समय पर होने वाली शोर-शराबे वाली बहस के प्रति सचेत है और जो कुछ भी हो रहा है, उस पर वास्तविक चिंता के साथ अदालत विचार करने से खुद को नहीं रोक सकती." अदालत ने यह भी कहा कि स्वतंत्र भाषण घृणास्पद भाषण नहीं हो सकता.

बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ऐसे बयान से पता चलता है कि घमंडिया संगठन की सोच हिंदू विरोधी है. और इस मुद्दे पर राहुल गांधी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ख़ामोश क्यों हैं?

तेजस्‍वी यादव ने इस मुद्दे पर एक ट्वीट में लिखा, "आजादी के बाद 75 वर्षों तक सेना में ठेके पर “अग्निपथ” व्यवस्था लागू नहीं थी. सेना में भर्ती होने के बाद 75% सैनिकों की छंटनी नहीं होती थी लेकिन संघ की कट्टर जातिवादी सरकार अब जाति/धर्म देखकर 75% सैनिकों की छंटनी करेगी. सेना में जब आरक्षण है ही नहीं तो जाति प्रमाणपत्र की क्या जरूरत?"

याचिकाकर्ता ने कहा है कि यह कानून व्यक्ति की निजी पसंद और अपनी शर्तों पर किसी व्यक्ति के साथ रहने व उसे अपनाने के मूल अधिकारों के खिलाफ है. यह लोगों की आजादी के अधिकार का हनन करता है, इसलिए इसे रद्द किया जाए क्योंकि इस कानून का दुरुपयोग किया जा सकता है. वहीं, राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब न हो, इसके लिए कानून लाया गया है, जो पूरी तरह से संवैधानिक है.

‘‘लव जिहाद’’ शब्द का इस्तेमाल दक्षिणपंथी कार्यकर्ता मुस्लिमों द्वारा हिंदू लड़कियों को प्यार की आड़ में धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने के कथित अभियान को संदर्भित करने के लिए करते हैं. त्यागी ने कहा, ‘‘संविधान और सीआरपीसी के प्रावधान दो वयस्कों को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने की आजादी देते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या क्षेत्र का हो.’’

अध्यादेश के अनुसार एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए संबंधित पक्षों को विहित प्राधिकारी के समक्ष उद्घोषणा करनी होगी कि यह धर्म परिवर्तन पूरी तरह स्वेच्छा से है. संबंधित लोगों को यह बताना होगा कि उन पर कहीं भी, किसी भी तरह का कोई प्रलोभन या दबाव नहीं है.

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी. रेड्डी ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद किसी भी धर्म को स्वीकारने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार-प्रसार करने की आजादी देता है. उन्होंने कहा कि केरल उच्च न्यायालय सहित कई अदालतों ने इस विचार को सही ठहराया है.

पिछले 25 साल से बांग्लादेश से निर्वासित प्रख्यात लेखिका तस्लीमा नसरीन अपनी बाकी सारा जीवन भारत में बिताना चाहती हैं. तस्लीमा स्वीडन की नागरिक हैं और अस्थायी परमिट पर भारत में रह रही हैं. वे भारतीय उपमहाद्वीप में दिल्ली को सबसे बेहतर शहर मानती हैं और यहीं बसना चाहती हैं. भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर उनका मानना है कि यहां दूसरे देशों की तुलना में काफी आजादी है. सरकार ने तस्लीमा नसरीन का परमिट एक साल के लिए बढ़ा दिया है.

कई मुद्दों पर अमेरिका से तनातनी के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच दिल्ली में मुलाकात हुई. मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई और समाधान खोजने पर सहमति बनी. इस दौरान माइक पोम्पिओ ने कहा कि सबके लिए धर्म की आज़ादी को लेकर एक साथ खड़े होना चाहिए.