'देशद्रोह का मामला'

इस शिकायत में कहा गया है कि, नाटक में छोटे-छोटे बच्चे इस तरह की बात करते हुए नज़र आए कि CAA और NRC के लागू होने से देश के मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाएगा.

लल्लू ने कहा कि राज्य सरकार उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वह किसानों और महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं से आजादी के लिए प्रयास जारी रखेंगे. लल्लू ने संशोधित नागरिकता अधिनियम (CAA) को भी असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के खिलाफ है.

पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह मामले में 17 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा. एक विशेष अदालत ने गुरुवार को इसकी घोषणा की है.

49 हस्तियों ने जुलाई महीने में पीएम मोदी को खत लिखते हुए देश में मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर चिंता जाहिर की थी. इसके बाद इन हस्तियों पर देशद्रोह का आरोप लगाते हुए इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया. लेखक अशोक वाजपेयी और जेरी पिंटो, शिक्षाविद इरा भास्कर, कवि जीत थायिल, लेखक शम्सुल इस्लाम, संगीतकार टीएम कृष्णा और फिल्म निर्माता-कार्यकर्ता सबा दीवान सहित 180 हस्तियों ने ये नया खत लिखते हुए 'लोगों की आवाज' को चुप कराने के खिलाफ बोलने की बात कही.

दिल्ली सरकार के इस जवाब के बाद अदालत ने इस बात पर नाराजगी जताई कि इतने महीने हो गए हैं और दिल्ली सरकार ने अभी तक इस पर अपना जवाब दायर नहीं किया है. गौरतलब है कि 9 फरवरी 2016 को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कथित रूप से देश विरोधी नारे लगाए गए थे. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 3 साल का समय लगाने के बाद 14 जनवरी 2019 को चार्जशीट दाखिल की थी.

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर का 92.5 फीसदी भूभाग पाबंदियों से मुक्त कर दिया गया है. वहीं राजनीतिक दलों को नेताओं को नजरबंद रखने के मामले में उन्होंने कहा कि किसी भी घटना को होने से रोकना के लिए उनको हिरासत में रखा गया है क्योंकि भीड़ इकट्ठा होने पर आतंकवादी इसका फायदा उठा सकते हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी नेता को  आपराधिक या देशद्रोह का मामला नहीं है.

जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट की नेता शेहला रशीद के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि रशीद ने कई ट्वीट कर आरोप लगाया था कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लिए जाने के बाद सशस्त्र बलों ने घाटी में आम नागरिकों को ‘‘प्रताड़ित” किया और घरों में “तोड़फोड़” की. 

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली पुलिस की उस मांग को खारिज करने जा रही है जिसमें दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुक़दमा चलाने की अनुमति मांगी थी. दिल्ली सरकार सूत्रों के मुताबिक ' इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जो सबूत पेश किए हैं उनके आधार पर देशद्रोह का मामला नहीं बनता'. अदालत में इस मामले पर 18 सितंबर को सुनवाई हो सकती है.  9 फरवरी 2016 में कन्हैया कुमार समेत कुल 10 छात्रों पर जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने का आरोप लगा था.

पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के एक दुर्लभ किस्म की बीमारी की चपेट में आने के बाद उन्हें इलाज के लिए दुबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस बीमारी से उनका तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो गया है. उनकी पार्टी ने यह जानकारी दी. जनरल (सेवानिवृत्त) मुशर्रफ 2016 से ही दुबई में रह रहे हैं. उन पर साल 2007 में संविधान को निलंबित करने के सिलसिले में देशद्रोह का मामला चलाया जा रहा है.

दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए अदालत ने नियम तय किए हैं और उनका पालन किया जाएगा. सूत्र ने बताया, ‘नियमानुसार सरकार को मंजूरी देने के लिए तीन महीने का वक्त मिलता है. दिल्ली पुलिस को आरोपपत्र दायर करने में तीन साल का वक्त लगा. सरकार को फैसला लेने से पहले कानूनी सलाह लेने की अनुमति दी जानी चाहिए.’ उन्होंने कहा, लेकिन यदि सरकार तीन महीने में कोई फैसला नहीं ले पाती है तो, इसे मुकदमे के लिए मंजूरी मिली मान लिया जाएगा. दिल्ली पुलिस ने 14 जनवरी को इस संबंध में आरोपपत्र दायर किया था. मामला 2016 में जेएनयू परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में देश-विरोधी नारे लगाने से जुड़ा है.