'दलहन'

फसल वर्ष (Harvest year) 2021-22 (जुलाई-जून) की समान अवधि में 95 लाख हेक्टेयर में धान और 97.56 लाख हेक्टेयर में तिलहन (oilseeds) बोया गया था. चालू खरीफ सीजन में आठ जुलाई तक दालों का रकबा एक प्रतिशत बढ़कर 46.55 लाख हेक्टेयर हो गया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 46.10 लाख हेक्टेयर था.

आईसीएआर के सहायक महानिदेशक (तिलहन और दलहन) डॉ. संजीव गुप्ता ने इंदौर में बताया,‘‘यह एक महत्वपूर्ण विषय है कि देश का 23 प्रतिशत खाद्य तेल पेंट, वार्निश और अन्य उत्पाद बनाने वाले कारखानों में चला जाता है. खाद्य तेल के इस औद्योगिक इस्तेमाल को रोकना बेहद जरूरी है.’’

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष लल्लू ने आरोप लगाया कि बुंदेलखंड के सभी जिलों एवं आगरा मंडल सहित पश्चिम उत्तर प्रदेश जो अगेती दलहन, आलू की फसल के लिए पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखता है, वहां उर्वरक की कमी के कारण फसल खराब होने की आशंका बढ़ गई है.

दलहन औऱ तिलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी बढ़ोतरी के पीछे वजह इनकी देश में कम उत्पादन और बढ़ती मांग को माना जा रहा है. सरसों तेल के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं. विपक्षी दलों की ओर से आलोचना की जाती रही है कि एक और खाद्य तेलों के दाम ऊंचाई पर हैं, लेकिन तिलहन का एमएसपी नहीं बढ़ाया जा रहा है. 

केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून, 2020 लागू कर अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तु की सूची से हटा दिया है. यानी प्राइवेट कंपनियां इन वस्तुओं को अपनी मर्जी से जमा कर सकती हैं. पहले ऐसा करना जमाखोरी कहलाता था और वह कानून अपराध था.

छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है. यहां धान की 22 हजार से अधिक प्रजाति हैं. 70 फीसद किसान धान की खेती करते हैं, लेकिन अब ये धान सरकार के लिए फिक्र का सबब बना हुआ है इसलिए अब सरकार ने दलहन और तिलहन की फसलों को बढ़ावा देने का फैसला किया है. एक और तकलीफ सरकारी तिजोरी से 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदे जाने के बावजूद  सरकारी लापरवाही की वजह से लाखों क्विंटल खुले में रखा धान कई बार बारिश झेलकर सड़ने को मजबूर है.

संपूर्ण लॉकडाउन के कारण, सभी थोक मंडियों को 25.03.2020 को बंद कर दिया गया था. भारत में 2587 प्रमुख कृषि बाजार उपलब्ध हैं, जिनमें से 1091 बाजार 26.03.2020 पर कार्य कर रहे थे.23.04.2020 तक, 2067 बाजारों को कार्यात्मक बनाया गया था.

कमजोर मॉनसून की वजह से 15 राज्यों के बड़े जलाशयों में पानी औसत से काफ़ी नीचे गिर गया है. कमज़ोर मॉनसून का असर खेती पर भी दिख रहा है. फ़सलों की बुवाई इस साल 47 लाख हेक्टेयर से कम ज़मीन पर हुई है. कमज़ोर और देर से आए मानसून का असर खरीफ की फसलों की बुआई पर दिख रहा है. बीते साल 26 जुलाई तक दलहन की बुवाई 101.84 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर हुई थी. इस साल 26 जुलाई तक 82.92 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर ही बुवाई हो सकी. यानी एक साल में 18.92 लाख हेक्टेयर कम ज़मीन पर बुवाई.

मानसून की वर्तमान स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों को सहायता पहुंचाने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी ने तत्काल बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों से बात कर उनकी जरूरत के अनुसार उन्हें सहायता पहुंचाने की रणनीति एक सप्ताह के भीतर पूरी कर लें. उन्होंने सभी उपायुक्तों को इस मसले पर अलर्ट करते हुए हर जिले में दलहन और तिलहन के बीज, खाद आदि की उपलब्धता भरपूर रहे, इसकी व्यवस्था करने को कहा.

कमजोर मानसून की वजह से देश में सूखे का संकट बड़ा होता दिख रहा है. फ़सलों की बुआई पर इसका सीधा असर पड़ा है. चावल-दाल की बुवाई 36 लाख हेक्टेयर कम हो गई है. चिंतित सरकार इसको लेकर बैठक कर रही है.