'टैक्स सुधार'

आर्थिक मंदी का सबसे ज़्यादा असर ऑटोमोबाइल सेक्टर पर पड़ा है. बाज़ार में गाड़ियों की डिमांड घटने से ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां भी बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं. पिछले चार-पांच महीनों में ऑटो कम्पोनेन्ट्स बनाने वाली कंपनियों के बिजनेस में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन बिज़नेस अब भी 50% डाउन है. अब वह वित्त मंत्री से बजट 2020 में टैक्स राहत चाहते हैं. 

संयुक्त राष्ट्र ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट 'UNCTAD ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019' में कहा है कि अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर मंदी का साया गहराता जा रहा है और 2020 मंदी का साल होगा. यह खतरा बढ़ता जा रहा है. यह भारत के लिए बुरी खबर है. रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आर्थिक विकास की रफ्तार में गिरावट का असर पूरे एशिया की अर्थव्यवस्था पर होगा. कार्पोरेट टैक्स में कटौती और उद्योग जगत को राहत के ऐलान के बाद कुछ दिन स्टाक मार्केट में रिकार्ड उछाल दिखा. लगा कि अर्थव्यवस्था में सुधार की संभावना बढ़ रही है, लेकिन अब यह गलत साबित होता दिख रहा है.

इस क्षेत्र की इकाइयां का कहना है कि इस क्षेत्र पर लागू होने वाले करों को तर्कसंगत बनाना उनके कारोबार की दृष्टि से ‘बहुत महत्वपूर्ण है’ और इसके साथ-साथ बजट में किफायती दर की आवास परियोजनाओं को और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए.

8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी हुई थी तो बतौर प्रधानमंत्री किसी को पता नहीं था. सबको एक ही बार रात आठ बजे टीवी से पता चला था. लेकिन नोटबंदी फिर से हो सकती है इसका पता सबको चल चुका है और वो भी टीवी से. नीति आयोग के चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं राजीव कुमार. राजीव कुमार ने श्रीनिवासन जैन से कहा है कि अर्थव्यवस्था की सफाई के लिए वे किसी भी दिन नोटबंदी करना चाहेंगे, ताकि ये औपचारिक हो सके. टैक्स भरने की आदत में सुधार हो. नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार के अनुसार टैक्स भरने की आदत में सुधार के लिए वे कभी भी नोटबंदी करना चाहेंगे. दुनिया भर में कई देश हैं जहां टैक्स भरने की आदत इस वक्त भी भारत से बेहतर से होगी, लेकिन क्या वहां आदत में ये सुधार नोटबंदी से आई है. तब तो जहां भी टैक्स चोरी होती है वहां नोटबंदी होनी चाहिए.

आज ही के दिन एक साल पहले एक देश एक टैक्स के सिद्धांत के तहत जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर पूरे देश में लागू हुआ था. आज एक साल पूरा होने के अवसर पर मोदी सरकार आज के दिन को जीएसटी दिवस के रूप में मना रही है. इस मौके पर मोदी सरकार और कांग्रेस एक दूसरे के सामने दिखी. एक ओर जहां मोदी सरकार के मंत्री जीएसटी की उपलब्धियों को गिनाया, तो वहीं कांग्रेस ने इसकी खामियों को उजागर किया. उस वक़्त के वित्त मंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का कहना है जीएसटी वक़्त और देश की मांग थी. इसके ज़रिए अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार हुए हैं. ये छोटे कारोबारियों के लिए गेम चेंजर बना है. वहीं, कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि जीएसटी में कई खामियां हैं, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ी है.   

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा सुधार कार्यक्रम मानते हुए बताया जा रहा है कि इससे देश की जटिल प्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाते हुए समान कर व्यवस्था कायम की गई है. जीएसटी को 30 जून को एक साल पूरा हो गये. बताया जा रहा है कि भारत में जटिल कर प्रणाली समाप्त हो चुकी है और दर्जन भर से ज्यादा अलग-अलग तरह के करों और कई उपकरों को मिलाकर एकल कर प्रणाली बनाई गई है. मगर अब तक जीएसटी आदर्श कर व्यवस्था नहीं बन पाई है. 

नई दिल्ली में आयोजित 22वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. इनमें रिटर्न दाखिल करने के समय में बदलाव, कंपोजिशन स्कीम का दायरा बढ़ाना और निर्यातकों को रिफंड दिए जाने के तरीकों में सुधार किए गए हैं. इसके अलावा कुछ चीजों के टैक्स में भी बदलाव किए गए हैं. इनमें 22 वस्तुओं तथा 5 सेवाओं के टैक्सों में कटौती की गई है. इस कौटती से सीधेतौर पर उपभोक्ताओं को फायदा होगा.

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को कहा कि जीएसटी कोई ऐसा आसान सुधार नहीं था, जिसे लागू किया जा सके.

वस्तु एवं सेवाकर बिल यानी जीएसटी को लागू करने के पीछे सरकार की ओर से दावा किया गया है कि इससे 'अच्छे दिन' आ जाएंगे.

देश में मध्यरात्रि से माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की शुरआत होते ही भारत दुनिया के उन कुछ गिने-चुने देशों में शामिल हो गया है, जिनमें राष्ट्रीय स्तर पर एक बिक्री कर लागू है. जीएसटी को आजादी के बाद देश का सबसे बड़ा टैक्स सुधार माना जा रहा है.