'किसानों से मन की बात'

मन की बात के किसानों और अन्य अंशधारकों के बीच प्रभाव और सीखने के माहौल का आकलन करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज) द्वारा एक अध्ययन किया गया था.

NDTV से बात करते हुए हुड्डा ने सवाल किया कि क्या ये बात सरकार सच्चे और शुद्ध मन से कह रही है? उन्‍होंने कहा, 'अगर सरकार के पास किसान आंदोलन में जान की कुर्बानी देने वाले करीब 700 किसानों का आंकड़ा नहीं है तो मैं सरकार को ये आंकड़ा देने को तैयार हूं. सरकार सभी दिवंगत किसानों को श्रद्धांजलि दे और किसान परिवारों को मुआवजा व नौकरी दे. '

संजय राउत ने कहा, 'किसानों पर हमला देश के लिए शर्मनाक घटना है. यह एक तरह की तालिबानी मानसिकता है. गाजीपुर बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर  पर किसान दो साल से प्रदर्शन कर रहे हैं. वे अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं. SDM ने किसानों का सिर तोड़ने के आदेश दिए और सरकार किसानों के मुद्दे पर गंभीर नहीं है. आखिरकार यह सरकार कैसे कह सकती है कि यह गरीबों किसानों के लिए है? यह किसानों के मन की बात नहीं सुन रही. '

समाजवादी पार्टी के अध्‍यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता के अहंकार ने दिल्ली में बैठे शासकों को ‘अंधा और बहरा’ बना दिया है और उन्‍हें देश के लाखों किसानों की पीड़ा का भान नहीं है. केंद्र के नए कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन (Farmers Protest) के समर्थन में टप्‍पल की किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि आंदोलन के दौरान 200 से अधिक किसानों ने अपनी जान गंवाई है लेकिन मोदी सरकार अभी भी अपने किसानों के साथ ऐसा व्‍यवहार कर रही है कि मानों वे देश की सीमाओं पर खड़े दुश्‍मन हों. उन्‍होंने कहा, ‘‘सरकार इस बात से बेखबर है कि इन विनम्र किसानों के पास सत्ता की कुर्सी से अहंकारी शासकों को हटाने की शक्ति है.’’

शिवसेना नेता ने पीएम मोदी के मन की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, ‘आत्मनिर्भर भारत’ सुनने में कितना सुंदर लगता है? कहीं ये ‘आत्मनिर्भर भारत’ सिर्फ जुमला बनकर तो नहीं रह जाएगा? इसकी चिंता मुझे आम नागरिक के तौर पर सबसे ज्यादा होती है. क्योंकि जो मां-बाप अपने जीवन की सारी कमाई से बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं. आज उनके बच्चे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां लेकर नौकरियों के लिए खड़े हैं, लेकिन उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो आत्मनिर्भर बनने में सरकार की कुछ तो जिम्मेदारी बनती है? अगर सरकार जॉब की बात और किसानों की बात पर नहीं आती है तो यह किस तरह की ‘मन की बात’ है?”

ऑल इंडिया मजलिस‑ए‑इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए दिल्ली में राजमार्ग को खोदने और कीलें लगाने के बदले सरकार को यही कदम चीन की आक्रमकता को रोकने के लिए लद्दाख में उठाना चाहिए था.ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से अपील की कि वह किसानों की ‘मन की बात’ को सुनें. उनका इशारा प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो संबोधन की ओर था.

किसान नेता प्रेम सिंह पंगू ने एनडीटीवी से कहा, "आज की मीटिंग को लेकर बहुत उम्मीदें हैं. पिछली मीटिंग में सरकार ने कहा था कि वो कृषि कानून रद्द करने को लेकर मन बना कर आएगी. अगर आज की मीटिंग सफल नहीं हो पाती है तो 26 तारीख को दुनिया देखेगी. किसानों में बहुत रोष और गुस्सा है.

Mann Ki Baat: नए कृषि कानूनों (Farm Laws) को वापस लेने की मांग पर अड़े किसानों के आंदोलन का आज (रविवार) 32वां दिन है. किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आज इस साल की आखिरी 'मन की बात' (Mann Ki Baat) की. अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में पीएम मोदी ने 'वोकल फॉर लोकल', कोरोनावायरस (Coronavirus) समेत सिखों के गुरु गोविंद सिंह का भी जिक्र किया. पीएम ने कहा, 'हमारे देश में आतताइयों से, अत्याचारियों से, देश की हजारों साल पुरानी संस्कृति, सभ्यता, हमारे रीति-रिवाज को बचाने के लिए, कितने बड़े बलिदान दिए गए हैं, आज उन्हें याद करने का भी दिन है. आज के ही दिन गुरु गोविंद जी के पुत्रों, साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था.'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी रविवार (27 दिसंबर) को दोपहर 11 बजे अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में देश को संबोधित करेंगे. पीएम मोदी इस कार्यक्रम के जरिए 72वीं बार देश को संबोधित करने वाले हैं. संभावना है कि इस बार उनका संबोधन किसानों पर केंद्रित हो.

केंद्र के तीन कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने शनिवार को सरकार के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला किया और अगले दौर की वार्ता के लिए 29 दिसंबर की तारीख का प्रस्ताव दिया, ताकि नए कानूनों को लेकर बना गतिरोध दूर हो सके. संगठनों ने साथ ही यह स्पष्ट किया कि कानूनों को निरस्त करने के तौर-तरीके के साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए गारंटी का मुद्दा एजेंडा में शामिल होना चाहिए. कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे 40 किसान यूनियनों के मुख्य संगठन संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक में यह फैसला किया गया.