'एफडीआई का विरोध'

खड़गे ने कहा कि 1956 में पंडित नेहरू ने बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया था और इंदिरा जी ने बैंकों की राष्ट्रीयकरण किया था ताकि लोगों का जीवन सुधारा जा सके और उन्हें नौकरी मिल सके. उन्होंने कहा कि बीमा संशोधन विधेयक 2021 में  कई खामियां हैं. इसलिए इसे स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए.

ऑल इंडिया इंश्‍योरेंस एम्‍पाइज एसोसिएशन के नेता वीपी अरोरा ने LIC स्‍ट्राइक को लेकर NDTV से बातचीत में कहा, 'हम LIC का IPO लाने के फैसले के खिलाफ हैं. हम इंश्‍योरेंस कंपनियों में FDI 49% से बढाकर 74% करने के सरकार के फ़ैसले के भी खिलाफ हैं. 

व्यापारियों के संगठन कैट ने वालमार्ट द्वारा घरेलू खुदरा कंपनी फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण और खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के विरोध में आज यानी शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान किया है. कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने एक बयान में कहा है, “देश के सभी व्यावसायिक बाजार बंद रहेंगे और कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं होगी. इस बंद में देश भर के सात करोड़ से अधिक छोटे कारोबारियों के हिस्सा लेने की संभावना है.” 

छोटे व्यापारियों के देश भर में विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिकी खुदरा कंपनी वालमार्ट ने फि्लपकार्ट को खरीदने के अपने फैसले का बचाव करते हुए आज कहा कि यह सरकार की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति के अनुरूप ही है. कंपनी के बयान में कहा गया है कि इस अधिग्रहण से भारत में विनिर्माण को बल मिलेगा. कंपनी अपने बाजार माडल के जरिए स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को ग्राहकों तक पहुंचाएगी.

आरएसएस की श्रम शाखा या श्रमिक इकाई के रूप में काम करने वाली भारतीय मजदूर संघ जैसी यूनियनों का कहना है कि नई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीतियों से स्थानीय और छोटे व्यापार नष्ट हो जाएंगे, और हज़ारों रोज़गार भी खत्म होंगे।

पन्द्रह प्रमुख क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों में ढील देने के सरकार के फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने रविवार को मांग की कि सरकार इस दिशा में अपने कदम आगे न बढ़ाए।

15 क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का रास्ता आसान बनाने के सरकार के फैसले के विरोध में भारतीय जनता पार्टी का मजदूर सगंठन उतर आया है।

मोदी सरकार ने अपने पहले साल में रक्षा और बीमा सेक्टर में 49 प्रतिशत विदेशी निवेश का फैसला कर लिया, मामूली विरोध के अलावा बीजेपी या संघ परिवार को इससे कोई खास दिक्कत नहीं हुई। हुई भी तो सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा।

विपक्ष के विरोध के बावजूद गुरुवार को राज्यसभा से बीमा क्षेत्र संशोधन विधेयक पारित हो गया। इस विधेयक में घरेलू कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 26 फीसदी से बढ़ाकर 49 फीसदी करने का प्रावधान है।

राम−बलराम फिल्म की तरह कांग्रेस बीजेपी भी बीमा संशोधन विधेयक का कभी विरोध करती हैं, तो कभी समर्थन। ये दोनों इस मामले में इतनी बार पलट चुके हैं कि इनके स्टैंड को अब इश्योरेंस की ज़रूरत है।