'अरुणाचल प्रदेश राज्यपाल'

कई राज्यपालों का पांच साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और फिलहाल उन्हें एक्सटेंशन दिया गया है. अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी का पांच साल का कार्यकाल पूरा हो गया है.

जनरल जे जे सिंह अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं. वह साल 2005 में सेना प्रमुख नियुक्त होने वाले पहले सिख बने थे. पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होना है. वोटों की गिनती 10 मार्च को की जाएगी.

राज्यपाल ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) बीडी मिश्रा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सेना के जवानों के कल्याण के लिए हमेशा चिंतित रहती है.

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रसाद की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने ट्विटर पर एक शोक संदेश में कहा, “अरुणाचल के पूर्व राज्यपाल श्री #माताप्रसाद जी के निधन पर मेरी संवेदना. उनके निधन से, देश ने एक समर्पित और ईमानदार प्रशासक को खो दिया है. मैं भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को यह हानि सहन करने की शक्ति प्रदान करें. दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना. ओम शांति!”

लोकतंत्र में जब संविधान की धज्जियां उड़ने लगें तो वह भी नरक ही होता है अगर नरक होता है तो. यह तो सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि महाराष्ट्र में संविधान की धज्जियां उड़ी की नहीं हैं. 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं. इसी दिन भारत का संविधान तैयार रूप में स्वीकृत हुआ था. इसी दिन सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट के मामले में फैसला आएगा. 26 जनवरी 2016 को जब भारत संविधान के लागू होने के जश्न में डूबा था तब शाम सात बजकर 59 मिनट पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के कैबिनेट की सिफारिश पर दस्तखत कर रहे थे

राजभवन के सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि तवांग में बुधवार को आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू और स्थानीय विधायक के बीच बातचीत सुनी. विधायक खांडू को बता रहे थे कि एक गर्भवती महिला की हालत नाजुक है लेकिन तवांग और गुवाहाटी के बीच अगले तीन दिनों तक कोई हेलीकॉप्टर सेवा नहीं है. इतना सुनते ही राज्यपाल मिश्रा ने कहा कि वह अपने हेलीकॉप्टर से महिला और उसके पति को साथ ले जाएंगे. दंपति के लिए हेलीकॉप्टर में जगह बनाने की खातिर राज्यपाल ने अपने दो अधिकारियों को तवांग में ही छोड़ने का फैसला लिया.

एक दिन पहले ही सरकार ने कहा था कि 28 अगस्त को दोनों देशों के सैनिकों के हटने के बाद डोकलाम में यथास्थिति नहीं बदली है. 

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के पांच राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है. साथ ही केंद्रशासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में भी नए उपराज्यपाल को नियुक्त किया गया है.

भारतीय राजनीति में सब कुछ है बस एक तराजू नहीं है, जिस पर आप नैतिकता तौल सकें. चुनाव बाद की कोई नैतिकता नहीं होती है. राज्यपाल के बारे में संविधान की जितनी धाराएं और उनकी व्याख्याएं रट लें, व्यवहार में राज्यपाल सबसे पहले अपनी पार्टी के हित की रक्षा करते हैं. यही हम कई सालों से देख रहे हैं, यही हम कई सालों तक देखेंगे. राज्यपालों ने संविधान की भावना और आत्मा से खिलवाड़ न किया होता तो कर्नाटक, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मामले में अदालत को राज्यपाल के फैसले पलटने नहीं पड़ते. उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को जब चुनौती दी गई तब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा था लोग गलत फैसले ले सकते हैं चाहे वे राष्ट्रपति हों या जज. ये कोई राजा का फैसला नहीं है जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है.

पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल (रिटायर्ड) जेजे सिंह शनिवार को शिरोमणि अकाली दल (शिअद) में शामिल हो गए. अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल 71-वर्षीय जेजे सिंह के शिअद में शामिल होने के मौके पर पार्टी अध्यक्ष एवं उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल मौजूद थे.