Supreme Court Leave

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  हम 24 घंटे और 365 दिन करते हैं काम... सुप्रीम कोर्ट में जजों की छुट्टियों पर बोले पूर्व CJI

  जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जज पूरे सप्ताह यानी सोमवार से रविवार तक काम करते हैं. सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए कोई वीकेंड नहीं होता, क्योंकि शनिवार और रविवार को तो आप काम करते हैं."

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  3 महीने से कम उम्र के बच्चों को गोद लेने वाली महिलाओं को ही क्यों मिले मातृत्व लाभ? केंद्र से सुप्रीम कोर्ट

  केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि बायोलॉजिकल मदर और अन्य मदर्स के बीच बहुत बड़ा अंतर है. इस पर जस्टिस पारदीवाला ने पूछा कि केवल उसी महिला को मातृत्व लाभ देने के पीछे क्या विचार है, जो 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेती है.

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  "तीसरे बच्चे का क्या कसूर" : मातृत्व अवकाश दो बच्चों तक सीमित रखने के नियम पर सुप्रीम कोर्ट

  केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के नियम 43 के अनुसार, कोई महिला सरकारी कर्मचारी शुरुआती दो बच्चों के जन्म के समय दोनों बार 180 दिन की अवधि के लिए मातृत्व अवकाश की हकदार है.

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  महिलाओं को पीरियड लीव मिले या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिए ये आदेश

  पीठ ने निर्देश दिया, “हम सचिव से अनुरोध करते हैं कि वह इस मामले पर नीतिगत स्तर पर विचार करें और सभी हितधारकों से परामर्श करने के बाद निर्णय लें तथा देखें कि क्या एक मॉडल नीति बनाई जा सकती है.”

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  न्यायाधीशों को तो शनिवार, रविवार भी छुट्टी नहीं मिलती : सुप्रीम कोर्ट

  छुट्टी का मुद्दा तब सामने आया जब शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल के एक मामले में दलीलों के लिए बृहस्पतिवार का दिन तय किया और दोनों पक्षों से कहा कि शीर्ष अदालत के ग्रीष्मकालीन अवकाश पर जाने से पहले दलीलें पूरी की जाएं, जो 20 मई से शुरू होगा.

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  महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान छुट्टी देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 24 फरवरी को सुनवाई

  वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा दाखिल याचिका में सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकारों को महिलाओं के लिए मासिक धर्म की समस्या में छुट्टी के लिए नियम बनाने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की गई है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की धर्मांतरण कर चुके दलितों के सर्वे को चुनौती देने वाली याचिका

  पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी नागरिक सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास आ सकता है. लेकिन आपकी याचिका को हम उसके तहत तो सुन नहीं सकते. हमें आपकी अर्जी में कोई तथ्य मिला जिसके आधार पर हम सुनवाई करें. आपकी याचिका रद्द की जाती है.

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  महाराष्ट्र में दुकानों और प्रतिष्ठानों के साइनबोर्ड मराठी भाषा में लिखे जाने के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा   

  दरअसल महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा था. महाराष्ट्र के फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन ( FRTWA) ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 23 फरवरी को आए फैसले को Special Leave Petition (SLP)  के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है.

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  राजनीति का अपराधीकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- संसद को इस कैंसर का उपचार करना चाहिए

  राजनीति में अपराधीकरण को लेकर को लेकर पांच जजों का संविधान पीठ ने कहा कि करप्शन एक नाउन है. चीफ जस्टिस ने कहा कि करप्शन राष्ट्रीय आर्थिक आतंक बन गया है.