Summoning Government Officers

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  ED ने झारखंड सरकार पर केंद्र की शक्तियां ‘हड़पने’ की कोशिश करने का आरोप लगाया

  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड सरकार को पत्र लिखकर उस पर केंद्र की शक्तियां ‘हड़पने’ की कोशिश करने का आरोप लगाया है और कहा है कि धनशोधन की जांच में उसका कोई ‘कानूनी अधिकार’ नहीं है. ईडी के इस पत्र से पहले राज्य की एक शीर्ष नौकरशाह ने ईडी जांचकर्ता को चिट्ठी लिखकर उनसे एक जांच के तहत एक आईएएस अधिकारी एवं कुछ अन्य को तलब करने के कारण पूछे थे.

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  तमिलनाडु में कैसे एक जांच एजेंसी अधिकारी ने डॉक्टर से वसूले 40 लाख रुपये?

  पुलिस ने एक शिकायत की जांच के बाद खुलासा किया है कि तमिलनाडु में गिरफ्तार प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) का एक अधिकारी कथित तौर पर जबरन वसूली करने वाले रैकेट में शामिल था. यह पहली बार है जब तमिलनाडु में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के किसी अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है. तमिलनाडु पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर में गिरफ्तार ईडी अधिकारी अंकित तिवारी की जबरन वसूली रैकेट में भूमिका का विस्तार से ब्यौरा दिया गया है.

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  तमिलनाडु पुलिस ने कार का पीछा करके ED अफसर को किया गिरफ्तार

  तमिलनाडु के मदुरै में पदस्थ प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के एक अधिकारी को कथित तौर पर 20 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. यह अधिकारी डिंडीगुल जिले में एक सरकारी डॉक्टर से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच कर रहा था. पुलिस के अनुसार ईडी अधिकारी की पहचान अंकित तिवारी के रूप में हुई है. उसने इस मामले को छोड़ने के लिए एक करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी.

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  अदालतों में सरकारी अफसरों को तलब करने को लेकर व्यापक गाइडलाइन तैयार करेगा सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट में दाखिल SoP में कहा गया है कि इसे सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अन्य सभी अदालतों के समक्ष सरकार से संबंधित मामलों की सभी अदालती कार्रवाई पर लागू किया जाना चाहिए, जो अपने संबंधित अपीलीय और/या मूल क्षेत्राधिकार के तहत या अदालत की अवमानना से संबंधित कार्यवाही की सुनवाई कर रहे हैं.