'Sedition'
- 233 न्यूज़ रिजल्ट्स India | भाषा |बुधवार मई 11, 2022 10:26 PM IST राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2020 के बीच देश में आईपीसी की धारा 124ए के तहत कुल 356 मामले दर्ज किये गये और 548 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से केवल छह को दोषी करार दिया जा सका.
India | Reported by: मनोरंजन भारती |बुधवार मई 11, 2022 06:11 PM IST मुस्तफा ने कहा कि एससी तय करके आई थी कि इस कानून में कुछ न कुछ करना है.न्यायाधीश ने कहा कि ये कानून अब आउटडेटेड हो गया है. देश में अभिव्यक्ति का अधिकार है. सरकार की सिक्योरिटी भी प्रोट्क्ट होनी चाहिए. देश के विरुद्ध जो राष्ट्रद्रोह कर रहा है, उससे सख्ती से पेश आना चाहिए लेकिन दूसरी तरफ लोगों के अधिकार हैं तो न्यायाधीश ने कहा कि हमें बेलेंस करने की ज़रूरत है.
India | Reported by: राजीव रंजन |बुधवार मई 11, 2022 03:24 PM IST महाराष्ट्र के सीएम पर निशाना साधते हुए नवनीत ने कहा, 'उद्धव हिटलरशाही को मानते है. अपने राज्य की पहली महिला सांसद पर राजद्रोह लगाया. मुझे गैरक़ानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया. 23 तारीख को प्रिवेलेज कमेटी के सामने अपनी बात रखूंगी.
India | Edited by: रितु शर्मा |बुधवार मई 11, 2022 02:56 PM IST चीफ जस्टीस ने कहा है कि केंद्र सरकार राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार करेगी. हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र और राज्य 124ए के तहत कोई प्राथमिकी दर्ज करने से परहेज करेंगे.
File Facts | Edited by: राहुल कुमार |बुधवार मई 11, 2022 03:21 PM IST सुप्रीम कोर्ट में आज राजद्रोह कानून (Sedition Law) के मामले की हुई. भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ मामले की सुनवाई की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजद्रोह कानून पर तब तक रोक रहे, जब तक इसका पुनरीक्षण हो.
India | Edited by: राहुल कुमार |बुधवार मई 11, 2022 07:17 PM IST Sedition Law: सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने आदेश में कहा, ‘‘ हम उम्मीद करते हैं कि जब तक कानून के उक्त प्रावधान पर फिर से विचार नहीं किया जाता है, तब तक केंद्र तथा राज्य नई प्राथमिकियां दर्ज करने, भादंसं की धारा 124ए के तहत कोई जांच करने या कोई दंडात्मक कार्रवाई करने से बचेंगे.''
India | Reported by: सुकीर्ति द्विवेदी |बुधवार मई 11, 2022 11:44 AM IST Live updates on Sedition case : सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी है. भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है.
India | Reported by: सुकीर्ति द्विवेदी |बुधवार मई 11, 2022 03:23 PM IST मंगलवार को राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई. इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र भी हुआ.
India | Reported by: शरद शर्मा |मंगलवार मई 10, 2022 03:20 PM IST केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसने राजद्रोह कानून के प्रावधानों की फिर से जांच और पुनर्विचार करने का फैसला किया है. दो दिन पहले सरकार ने देश के औपनिवेशिक युग के राजद्रोह कानून का बचाव किया था और सुप्रीम कोर्ट से इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने के लिए कहा था.
India | Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: राहुल चौहान |सोमवार मई 9, 2022 11:50 PM IST फैजान मुस्तफा ने कहा कि अंग्रेजों ने जब 1860 इंडियन पीनल कोर्ट बनाई थी, तो उसमें 124ए नहीं था. देवबंद से जब अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करने का फतवा जारी हुआ तो उसको खत्म करने के लिए इस तरीके का कानून आया.
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