Sedition Law Challenged
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की मांग को ठुकराया, राजद्रोह कानून पर अब 5 जजों की बेंच करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजआई ने कहा कि नए कानून का पूर्वप्रभावी प्रभाव नहीं हो सकता इसलिए हमें यह फैसला लेना होगा कि लंबित मुकदमों का क्या होगा. इसलिए हम धारा 124ए की संवैधानिकता का परीक्षण नहीं कर सकते.
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राजद्रोह कानून पर फिलहाल जारी रहेगी रोक, अगले साल जनवरी में होगी मामले की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने मई में राजद्रोह कानून (Sedition Law on Hold) पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को राजद्रोह कानून की आईपीसी की धारा 124ए के तहत कोई मामला दर्ज नहीं करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने सरकार को आईपीसी की धारा 124ए के प्रावधानों पर समीक्षा की अनुमति भी दी है.
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राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र ने कोर्ट से मांगा समय
शीर्ष अदालत ने अपने पिछले आदेश में कहा था कि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (राजद्रोह) की वैधता के खिलाफ याचिकाकर्ता की ओर से दलील संबंधी नेतृत्व करेंगे.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की मांग को ठुकराया, राजद्रोह कानून पर अब 5 जजों की बेंच करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजआई ने कहा कि नए कानून का पूर्वप्रभावी प्रभाव नहीं हो सकता इसलिए हमें यह फैसला लेना होगा कि लंबित मुकदमों का क्या होगा. इसलिए हम धारा 124ए की संवैधानिकता का परीक्षण नहीं कर सकते.
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राजद्रोह कानून पर फिलहाल जारी रहेगी रोक, अगले साल जनवरी में होगी मामले की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने मई में राजद्रोह कानून (Sedition Law on Hold) पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को राजद्रोह कानून की आईपीसी की धारा 124ए के तहत कोई मामला दर्ज नहीं करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने सरकार को आईपीसी की धारा 124ए के प्रावधानों पर समीक्षा की अनुमति भी दी है.
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राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र ने कोर्ट से मांगा समय
शीर्ष अदालत ने अपने पिछले आदेश में कहा था कि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (राजद्रोह) की वैधता के खिलाफ याचिकाकर्ता की ओर से दलील संबंधी नेतृत्व करेंगे.
