Pegasus Row

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  Pegasus Case : भारत में सरकार की ऐसे बना परेशानी...10 बातों में जानें पूरी कहानी...

  पेगासस (Pegasus) इज़रायल (Israel) का एक जासूसी सॉफ्टवेयर (Spyware) है. इसे इज़रायली कंपनी NSO ने तैयार किया.  इस सॉफ्टवेयर पर दुनिया भर में मास सर्विलेंस के हथियार (Weapon of Mass Surveillance) के तौर पर इस्तेमाल होने के आरोप लगे हैं.

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  Pegasus Case : शुक्रवार को होगी सुनवाई, SC की ओर से नियुक्त समिति ने सौंप दी है अंतरिम रिपोर्ट

  Pegasus Case में मंगलवार को सुनवाई की तारीख में बदलाव किया गया है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत के सामने इसके लिए आग्रह किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है. इस मामले में बुधवार को सुनवाई होनी थी.

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  केंद्रीय मंत्री वी के सिंह ने पेगासस रिपोर्ट पर ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ को ‘सुपारी मीडिया’ कहा

  ‘न्यूयॉर्क टाइम्स' की खबर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा नागर विमानन राज्य मंत्री सिंह ने ट्वीट कर कहा, ‘‘क्या आप एनवाईटी पर भरोसा कर सकते हैं? उसे ‘सुपारी मीडिया' के रूप में जाना जाता है.''

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  'Pegasus सिर्फ सरकारों को बेचते हैं, किसी शख्स या प्राइवेट कंपनी को नहीं' : इजरायली राजदूत

  इजराइली दूत ने कहा कि पेगासस को लेकर भारत में जो कुछ भी हो रहा है, वह उसका आंतरिक मामला है. उन्होंने कहा, ‘‘मैं और विस्तार से बात नहीं करूंगा...’’ उन्होंने कहा, ‘‘एनएसओ या ऐसी कंपनियों को हर निर्यात के लिए इजराइली सरकार से निर्यात लाइसेंस की आवश्यकता होती है. हम केवल सरकारों को निर्यात करने के लिए निर्यात लाइसेंस देते हैं.’’

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  Pegasus Scandal: बंगाल सरकार ने SC में दाखिल किया हलफनामा, न्‍यायिक आयोग के गठन को जायज़ ठहराया

  Pegasus Snooping Row: पेगासस मामले को लेकर बंगाल सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (supreme court) में हलफनामा दाखिल किया  है जिसमें कहा गया है कि न्यायिक आयोग का गठन समानांतर जांच नहीं है. इससे सुप्रीम कोर्ट में लंबित कार्यवाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

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  पेगासस मामला : 'अगर मीडिया रिपोर्ट्स सही हैं तो आरोप काफी गंभीर हैं', पहली सुनवाई में बोला सुप्रीम कोर्ट

  पेगासस कथित जासूसी मामले की स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध करने वाली 9 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज एकसाथ सुनवाई हुई. इन याचिकाओं में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और वरिष्ठ पत्रकारों एन. राम तथा शशि कुमार द्वारा दी गई अर्जियां भी शामिल हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर मीडिया रिपोर्ट्स सही हैं तो ये आरोप काफी गंभीर हैं. मामले में जनहित याचिका दाखिल करने वाले वकील एम एल शर्मा ने सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल को रोका तो CJI ने इस पर आपत्ति जताई. CJI रमना ने शर्मा से कहा, "आपकी याचिका में अखबारों की कटिंग के अलावा क्या डिटेल है? आप चाहते हैं कि सारी जांच हम करें और तथ्य जुटाएं. ये जनहित याचिका दाखिल करने का कोई तरीका नहीं है." सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं. यह एक जटिल मसला है. नोटिस लेने के लिए केंद्र की ओर से किसी को पेश होना चाहिए था. मामले की अगली सुनवाई अब 10 अगस्त को होगी.

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  पेगासस मुद्दे पर एडिटर्स गिल्‍ड ऑफ इंडिया भी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, SIT से जांच की मांग की

  पेगासस मामले (Pegasus Scandal) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में एक और याचिका दाखिल की गई है. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (Editors Guild Of India)ने भी इस मामले में याचिका दाखिल करते हुए मामले की SIT से जांच कराने की मांग की है.

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  'PM में जरा भी नैतिकता बची है तो...' : पेगासस जासूसी मसले पर सियासी बवाल के बीच कांग्रेस का वार

  कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह पेगासस मामले और राज्यसभा में हंगामे पर कहा, "प्रधानमंत्री में अगर जरा भी नैतिकता बची है तो वह तुरंत पेगासस स्पाइवेयर जासूसी कांड की जांच कराएं. जब जांच होगी तभी सच सामने आएगा. आज राज्यसभा में सभी विपक्षी पार्टियों ने पेगासस स्पाइवेयर मसले की जांच की मांग की है."