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लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट करेगी टीएमसी: सूत्र
कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए विपक्ष द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर संभावित चर्चा से कुछ दिनों पहले शुक्रवार को कहा कि यह प्रस्ताव नियमों और परंपराओं के अनुरूप है और इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए.
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उपसभापति हरिवंश ने धनखड़ को पद से हटाने की मांग वाले विपक्ष के नोटिस को किया खारिज
उपसभापति हरिवंश ने कहा कि धनखड़ के खिलाफ नोटिस अनुचित और त्रुटिपूर्ण है, जिसे उपराष्ट्रपति की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए जल्दबाजी में तैयार किया गया है.
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क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटा पाएगा विपक्ष, क्या कहते हैं कायदे-कानून
विपक्षी इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है. हाल के दिनों में विपक्ष और सभापति के बीच अविश्वास बढ़ा है, इसके बाद विपक्ष ने यह कदम उठाया है.
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अविश्वास प्रस्ताव- पक्ष-विपक्ष कमर कस तैयार
मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के पहले अविश्वास प्रस्ताव के लिए सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं. बीजेपी चुनावी साल में इसे एक बड़े मौके के तौर पर देख रही है. अभी लोकसभा में स्पीकर को छोड़ कर 533 सदस्य हैं और 11 सीटें खाली हैं. एनडीए के पास 312 सांसद हैं जो बहुमत के आंकड़े 267 से काफी ज्यादा है.
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अविश्वास प्रस्ताव लाकर आखिर क्या हासिल करना चाहता है विपक्ष...?
नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बहस और मतदान शुक्रवार को होगा. लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने मॉनसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को मंजूर कर लिया. पिछले 15 साल में यह दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है, और इससे पहले 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ प्रस्ताव आया था, जो गिर गया था. 2008 में मनमोहन सिंह सरकार न्यूक्लियर डील पर विश्वास प्रस्ताव लाई थी और जीत गई थी.
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अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार और विपक्ष दोनों फायदे में
लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को बहस के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने मंजूर कर लिया है. इसका मतलब है कि 10 दिनों के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी और वोटिंग भी. सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि सरकार इसके लिए तैयार है. दरअसल सरकार की रणनीति ये है कि हमेशा के लिए इस हथियार को खत्म कर दिया जाए जिसकी धमकी विपक्ष दो बार से दे रहा है.
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लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट करेगी टीएमसी: सूत्र
कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए विपक्ष द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर संभावित चर्चा से कुछ दिनों पहले शुक्रवार को कहा कि यह प्रस्ताव नियमों और परंपराओं के अनुरूप है और इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए.
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उपसभापति हरिवंश ने धनखड़ को पद से हटाने की मांग वाले विपक्ष के नोटिस को किया खारिज
उपसभापति हरिवंश ने कहा कि धनखड़ के खिलाफ नोटिस अनुचित और त्रुटिपूर्ण है, जिसे उपराष्ट्रपति की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए जल्दबाजी में तैयार किया गया है.
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क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटा पाएगा विपक्ष, क्या कहते हैं कायदे-कानून
विपक्षी इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है. हाल के दिनों में विपक्ष और सभापति के बीच अविश्वास बढ़ा है, इसके बाद विपक्ष ने यह कदम उठाया है.
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अविश्वास प्रस्ताव- पक्ष-विपक्ष कमर कस तैयार
मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के पहले अविश्वास प्रस्ताव के लिए सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं. बीजेपी चुनावी साल में इसे एक बड़े मौके के तौर पर देख रही है. अभी लोकसभा में स्पीकर को छोड़ कर 533 सदस्य हैं और 11 सीटें खाली हैं. एनडीए के पास 312 सांसद हैं जो बहुमत के आंकड़े 267 से काफी ज्यादा है.
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अविश्वास प्रस्ताव लाकर आखिर क्या हासिल करना चाहता है विपक्ष...?
नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बहस और मतदान शुक्रवार को होगा. लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने मॉनसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को मंजूर कर लिया. पिछले 15 साल में यह दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है, और इससे पहले 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ प्रस्ताव आया था, जो गिर गया था. 2008 में मनमोहन सिंह सरकार न्यूक्लियर डील पर विश्वास प्रस्ताव लाई थी और जीत गई थी.
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अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार और विपक्ष दोनों फायदे में
लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को बहस के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने मंजूर कर लिया है. इसका मतलब है कि 10 दिनों के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी और वोटिंग भी. सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि सरकार इसके लिए तैयार है. दरअसल सरकार की रणनीति ये है कि हमेशा के लिए इस हथियार को खत्म कर दिया जाए जिसकी धमकी विपक्ष दो बार से दे रहा है.
