Liberalisation

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  मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने की पूर्व PM मनमोहन सिंह की तारीफ, जानें वजह

  बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार ने 1991 में आर्थिक उदारीकरण शुरू करने और भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका के निभाने लिए पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनकी सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की सराहना की. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस कदम ने प्रभावी रूप से 'लाइसेंस राज' का युग खत्म कर दिया.

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  Explainer: विदेश में खर्चों पर लगेगा 20% टैक्स! 1 अक्टूबर से अब इस तरह होगा TCS का कैलकुलेशन

  LRS यानी Liberalised remittance scheme के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में 2,50,000 डॉलर तक के खर्च की अनुमति देता है. LRS के तहत नए TCS रेट का पहली बार जिक्र 2023 के बजट में हुआ था.

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  देश में वैक्सीन नीति पर उठ रहे सवालों को केंद्र ने किया खारिज, असमानताओं की खबरों को बताया आधारहीन

  Liberalised Vaccine policy: केंद्रीय टीकाकरण नीति पर उठ रहे सवालों और तमाम विरोधी खबरों पर भारत सरकार ने चुप्पी तोड़ी है. केंद्र ने देश में जारी टीकाकरण नीति का बचाव करते हुए असमनताओं की खबरों को निराधार बताया है. केंद्र ने शनिवार को अपनी उदार वैक्सीन नीति के तहत वैक्सीन की डोज के निजी और सरकारी क्षेत्र में वितरण को सही ठहराया है. केंद्र ने बचाव में कहा है कि 1 मई से लागू हुई वैक्सीन नीति राज्यों में सुगम टीकाकरण व उनके परिचालन के तनाव को कम करती है.

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  बड़े घोटालेबाजों से सतर्क हुई सरकार: देश से बाहर धन भेजना हुआ मुश्किल, आरबीआई ने बदले नियम

  भारतीय रिजर्व बैंक ने देश से बाहर धन भेजने की उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस Liberalised Remittance Scheme (LRS)) की जानकारी देने के नियमों को और कड़ा कर दिया है. इस योजना के तहत कोई व्यक्ति एक वर्ष में ढाई लाख डॉलर तक विदेश भेज सकता है.

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  भारत में घरेलू नौकरों की हालत को बयां करती है किताब 'मेड इन इंडिया'

  लाहिड़ी के अनुसार, भारत में घरेलू नौकरों के लिए न्याय हासिल कर पाना बेहद मुश्किल है. पुस्तक में लाहिड़ी ने बतौर घरेलू नौकर अपने खुद के अनुभव को भी बयां किया है. इसके अलावा पुस्तक में उनका साक्षात्कार भी है.

• एफडीआई नीति का और उदारीकरण होगा : आनंद शर्मा

  केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने बुधवार को कहा कि सरकार अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने के लिए आने वाले सप्ताहों में एफडीआई नीति का और अधिक उदारीकरण करेगी।