'Kamal nath government'

मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस के नेता हर संभव कोशिश कर रहे हैं. राज्यपाल लालजी टंडन के दो बार कहने के बावजूद भी फ्लोर टेस्ट नहीं किया गया है. विधानसभा स्पीकर ने कोरोना वायरस के चलते इस कार्यवाही को 26 मार्च तक स्थगित कर दिया है. बीजेपी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. मंगलवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीएम कमलनाथ और विधानसभा सचिव को नोटिस जारी किया है और साथ ही कहा है कि नोटिस की कॉपी बागी विधायकों तक भी पहुंचा दिया जाए.

Madhya Pradesh Crisis: बेंगलुरु में जिस रिसॉर्ट में कांग्रेस विधायकों को रखा गया है, उनसे मिलने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पहुंचे हैं. लेकिन पुलिस ने उन्हें मिलने से रोक दिया. इसके बाद वह उसी होटल के पास धरने पर बैठ गए. उनके साथ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार सहित पार्टी के कई नेता हैं.

मध्यप्रदेश विधानसभा में कमलनाथ सरकार (Kamal Nath Government) द्वारा बहुमत परीक्षण को टाले जाने के मामले को लेकर बीजेपी (BJP) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) मंगलवार को सुनवाई करेगा. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. सुनवाई सुबह सवा ग्यारह बजे होने की संभावना है. याचिका में 12 घंटे के भीतर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की गई है.

MP Government Crisis: मध्यप्रदेश में सियासी नाटक जारी है.  राज्यपाल ने कमलनाथ (Kamal Nath) को फिर चिट्ठी लिखी है. उन्होंने कल फ्लोर टेस्ट कराने के लिए  निर्देश दिए हैं. राज्यपाल लालजी टंडन (Lalji Tandon) ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखकर विधानसभा में कल फ्लोर टेस्ट कराने के लिए कहा है. उन्होंने अपने 14 मार्च के पत्र के जवाब में कमलनाथ की ओर से भेजे गए पत्र को लेकर आपत्ति उठाई है. उन्होंने कहा है कि आपने (कमलनाथ) अपने पत्र में फ्लोर टेस्ट नहीं कराने के  जो कारण दिए हैं वे आधारहीन एवं अर्थहीन हैं.  

मध्य प्रदेश विधानसभा में सोमवार को कोई "विश्वास प्रस्ताव" सूचीबद्ध नहीं है अर्थात् विधानसभा की कार्यसूची में विश्वास मत का जिक्र नहीं है. इससे राज्यपाल के निर्देश पर होने वाले फ्लोर टेस्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं. रविवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ (kamal nath) ने इस मुद्दे पर मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई थी. मंत्रिमंडल ने सीएम कमलनाथ को फ्लोर टेस्ट पर फैसला लेने के लिए कहा है. साथ ही दलील दी है कि राज्यपाल के पत्र की कोई संवैधानिक वैद्यता नहीं है क्योंकि वह विधानसभा को निर्देश नहीं दे सकते हैं. यदि सरकार फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया को शुरू नहीं करती है तो विपक्षी पार्टी BJP विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है. सीएम कमलनाथ ने कल रात राज्यपाल लालजी टंडन के साथ मुलाकात के बाद पत्रकारों से कहा कि स्पीकर सोमवार को होने वाले मतदान पर फैसला करेंगे. वहीं, बागी विधायकों ने एक बार फिर विधानसभा स्पीकर को इस्तीफे भेजे हैं.

फ्लोर टेस्ट को लेकर शिवराज सिंह चौहान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीएम कमलनाथ, विधानसभा सचिव को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा है कि आदेश की कॉपी, ईमेल, वाट्एसएप के माध्यम से बागी विधायकों को भी दिया जाए. इससे पहले बेंगलुरु में डेरा डाले कांग्रेस के बागी विधायकों ने कहा कि वह ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हैं. उनका इस्तीफा स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है

राज्यपाल लालजी टंडन ने बहुमत परीक्षण के निर्देश जारी किए हैं. इसमें कहा गया है, 'मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 16 मार्च, 2020 को प्रातः 11 बजे प्रारंभ होगा और मेरे अभिभाषण के तत्काल बाद एकमात्र कार्य विश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा. विश्वासमत मत विभाजन के आधार पर बटन दबाकर ही होगा और अन्य किसी तरीके से नहीं किया जाएगा.'

MP Govt Crisis: मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार (Kamal Nath Government) पर संकट के बादल छाये हुए हैं. कांग्रेस (Congress) सरकार के पतन के हालात बन चुके हैं. ऐसे समय में राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा (PC Sharma) ने शनिवार को देवी की शरण में जाकर उन्हें अनुष्ठान करके मनाने की कोशिश की. उन्होंने आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में खास किस्म का 'शत्रु विनाशक हवन' किया. यह हवन नलखेड़ा के देवी बगलामुखी के मंदिर में किया गया. ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) के कांग्रेस से विदा लेने, बीजेपी (BJP) में शामिल होने और उनके समर्थक मंत्रियों, विधायकों के भी सरकार का साथ छोड़ते हुए इस्तीफे देने से मध्यप्रदेश सरकार डगमगाने लगी है. सरकार को संकट से उबारने के लिए मंत्री गण अपने-अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं.

कांग्रेस (Congress) की कमलनाथ सरकार (Kamal Nath Government) से बगावत करने वाले विधायकों ने विधानसभा में केंद्रीय बल की सुरक्षा की मांग की है. उन्होंने इस बारे में विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखे हैं. इन पत्रों को लेकर विधानसभा सचिवालय की ओर से मध्यप्रदेश पुलिस के महानिदेशक को पत्र लिखा गया है. डीजीपी से केंद्रीय सुरक्षा बल का इंतजाम करने के लिए कहा गया है. विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने गुरुवार को बागी विधायकों से शुक्रवार और शनिवार को उनके सामने पेश होने को कहा था. इसके लिए इन विधायकों को नोटिस भेजे गए हैं.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamalnath) ने शुक्रवार को राज्यपाल लालजी टंडन से फ्लोर टेस्ट को लेकर मुलाकात की है. सीएम कमलनाथ ने फ्लोर टेस्ट को लेकर तारीख मांगी है. इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिन विधायकों को कैद किया गया है उन्हें छुड़ाया जाए उसके बगैर फ्लोर टेस्ट की मांग गलत है.