'Interim budget'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने सोमवार (5 फरवरी) को लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया. इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. पीएम मोदी ने कहा, "कांग्रेस की जो मानसिकता है, जिसका देश को बहुत नुकसान हुआ है. कांग्रेस ने देश के सामर्थ्य पर कभी भी विश्वास नहीं किया. ये अपने आप को शासन मानते रहे. जनता को हमेशा कमतर आंकते थे."

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu)ने 31 जनवरी को बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था. इस दौरान राष्ट्रपति ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया था. इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की घोषणा नहीं की. सरकार के इस कदम को लेकर राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने NDTV को बताया कि जब तेल की कीमतें ऊंची थीं तब पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई थी. अब जब अंततराष्ट्रीय बाजार में कीमतें स्थिर हो गई हैं तो फ्यूल टैक्स में कोई और कटौती की जाने की संभावना नहीं है.

केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने एक करोड़ परिवारों को फ्री बिजली देने को लेकर कहा कि केंद्र सरकार की रूफ टॉप सोलर स्‍कीम के तहत 300 यूनिट से कम बिजली का उपभोग करने वाले घरों पर रूफ टॉप सोलर सिस्‍टम लगाए जाएंगे.

इस साल केंद्र सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर बजट 11.1% से बढ़ा कर 11.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया है, जो GDP का 3.4% है. पिछले साल ये बजट 10 लाख करोड़ रुपये था. ये पैसा सरकार एयरपोर्ट, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे और अस्पताल बनाने जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए खर्च करेगी.

वित्त मंत्री ने कहा, "पीएम आवास योजना में 70 फीसदी घर महिलाओं को मिले. महिला केंद्रित योजनाओं से अब तक करीब 9 करोड़ महिलाओं को महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है."

ये बजट लोकसभा चुनाव से पहले पेश किया गया, लेकिन 2019 के अंतरिम बजट की तरह इस बजट में कोई भी लोकलुभावन घोषणाएं नहीं हुईं. सरकार का सीधा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर दिखा. लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार जुलाई में फुल बजट पेश करेगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance minister Nirmala Sitharaman)ने 1 फरवरी को मोदी सरकार 2.0 (Modi Government 2.0) का अंतरिम बजट (Interim Budget 2024) पेश किया. ये वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण का छठा बजट था. लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में नई सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NDTV के साथ खास इंटरव्यू में कहा कि मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में ही भविष्य के नए भारत की नींव रख दी है. उन्होंने कहा, "हमें पीएम के नेतृत्व में अटूट विश्वास है. पीएम मोदी देश के आर्थिक मामलों में पूरा अनुशासन रखते हैं. हर योजना पर पीएम जरूर पूछते हैं कि इससे कितनी नौकरियां पैदा होंगी? इन नौकरियों में कितनी प्रत्यक्ष और कितनी अप्रत्यक्ष होंगी."

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "काम का मतलब सिर्फ नौकरी या दफ्तर में काम करना नहीं है. काम का मतलब रोजगार है. अपना कारोबार चलाना या स्टार्ट अप करना भी रोजगार है. मोदी सरकार कोई भी योजनाएं बनाने से पहले इस बात पर खासा जोर देती है कि नई योजनाओं से नए जॉब क्रिएशन पर क्या असर पड़ेगा? हर योजना पर पीएम पूछते हैं-कितनी नौकरी बनेगी?"

अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने FDI की नई परिभाषा भी दी. FDI यानी फर्स्ट डेवलप इंडिया. यह इसलिए भी है क्योंकि 2014-23 के दौरान 596 अरब डॉलर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) आया है. यह 2005-2014 के दौरान आए FDI से दोगुना है.