Highlights Of Budget 2018

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  इन 20 बातों से समझिए मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट में आपको क्या मिला?

  केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2018-19 का आम बजट पेश किया. बजट की प्रमुख बातें : - बजट में भारतीय रेल के लिए 2018-19 में 1,48,528 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. सभी रेलगाड़ियों को वाई-फाई, सीसीटीवी और अन्य अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा सुगम बनाने के लिए पांच लाख वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित किए जाएंगे. सरकार क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी, जिसका इस्तेमाल अवैध लेनदेन के लिए किया जा रहा है. निजी उपक्रमों को भी यूनीक आईडी से जोड़ा जाएगा. सरकार की स्वच्छ भारत मिशन के तहत और दो करोड़ शौचालयों के निर्माण की योजना है. वित्त वर्ष 2018-19 में टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए 7,148 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे. इसके साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है. एक्साइज ड्यूटी घटने के साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हो गई है तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिया है. जिससे मोबाइल-टीवी महंगे हो जाएंगे.

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  खुले में शौच जाने वालों की संख्या 55 करोड़ से घटकर हुई 25 करोड़, आसान शब्दों में पढ़ें आर्थिक सर्वेक्षण की 15 खास बातें

  वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश कर दिया है. यह रिपोर्ट देश की आर्थिक स्थिति की वर्तमान स्थिति और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से मिलने वाले परिणामों को दर्शाती है. वास्तव में यह वित्त मंत्रालय की ओर से पेश की जाने वाली आधिकारिक रिपोर्ट होती है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया जाता है कि वर्ष के दौरान विकास की प्रवृत्ति क्या और कैसी रही. सर्वे के मुताबिक साल 2017-18 में GDP 6.75 फीसदी रहने की उम्‍मीद है. यह 2016-17 में 7.1 फीसदी और 2015-16 में 8 फीसदी थी. साल 2018-19 में 7 से 7.5 रहने का अनुमान है. इनडायरेक्‍ट टैक्‍स देने वालों में 50 फीसदी का इजाफा हुआ है. विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर वर्ष 2017-18 में 409.4 बिलियन यूएस डॉलर रहने का अनुमान है. एक्‍सपोर्ट में शानदार ग्रोथ देखने को मिला. वर्ष 2015-16 में जहां यह -15.5 फीसदी निगेटिव ग्रोथ था वहीं वर्ष 2017-18 में इसे 12.1 फीसदी रहने का अनुमान है. इंडस्‍ट्रियल ग्रोथ में पिछले वित्‍त वर्ष 2016-17 की तुलना में 1.4 फीसदी कम रहने का अनुमान है. वर्ष 2016-17 में यह 4.6 फीसदी था वहीं इसे इस वित्त वर्ष 2017-18 में 3.2 फीसदी रहने का अनुमान है.