Direct Benefit Transfer
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कितनी कारगर हैं महिलाओं के खाते में रुपये भेजने की योजना, किस-किस राज्य में चल रही हैं ऐसी योजनाएं
मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के नाम से शुरू हुई योजना में पहले हर महीने एक हजार रुपये दिए जाते थे. इसे अब बढ़ाकर 1250 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है.आइए देखते हैं कि महिलाओं के बैंक खाते में पैसे देने की योजनाएं कहां कहां चल रही हैं.
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Maharashtra Election Result 2024: लाडली बहिन योजना, कैसे BJP के लिए यह एक स्कीम गेमचेंजर बन गई
महाराष्ट्र की 'मुख्यमंत्री- मेरी लाडली बहन योजना' को एकनाथ शिंदे की सरकार ने लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद शुरू किया था. इसमें महिलाओं के खाते में नगद रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं. अब तक इस योजना की तीन किस्ते जारी की जा चुकी हैं.
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डिजिटल रुपये के जरिए मोदी सरकार क्या करने जा रही है... जानें यहां
डिजिटल रूपी (Digital rupee) के जरिए सरकार तमाम सरकारी योजनाओं के लाभ को उचित लाभार्थी के साथ साथ निर्धारित मद में ही खर्च करने की योजना को धरातल पर उतार सकती है. उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कि यदि सरकार किसानों को खाद की सब्सिडी दे रही है तो वर्तमान में डीबीटी योजना (DBT यानि Direct Benefit Transfer) के तहत सीधे खाते में रकम जमा की जा रही है.
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जर्मनी से कई गुना बेहतर है भारत का डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर
भारत में डिजिटल लेन-देन भी नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार- मौजूदा वित्तीय वर्ष में भारत में अब तक 566 लाख करोड़ रुपए का डिजिटल लेन-देन हुआ है. जुलाई में छह अरब यूपीआई लेन-देन हुआ जो अब तक सर्वाधिक है.
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आंदोलनकारी किसानों के मोर्चा की बैठक में केंद्र के पत्र पर होगी चर्चा
दिल्ली की सिंघू, टिकरी और गाजीपुर सीमाओं पर किसानों के 40 संगठनों का ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ की आज दिन में बैठक हो सकती है जिसमें केंद्र के पत्र पर चर्चा कर औपचारिक रूप से इसका जवाब देने के लिए विचार-विमर्श हो सकता है. आंदोलनरत किसान संघों ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि वार्ता के लिए केंद्र सरकार का ताजा पत्र केवल यह धारणा बनाने के लिए किसानों के खिलाफ किया जा रहा दुष्प्रचार है कि उनकी बातचीत में दिलचस्पी नहीं है.
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पीएम-किसान सम्मान निधि: प्रधानमंत्री ने 9 करोड़ किसानों के लिए अगली किस्त जारी की
प्रधानमंत्री ने इस योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया. इस कार्यक्रम का आयोजन ऐसे समय हुआ है जब दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसान तीन कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से प्रदर्शन कर रहे हैं. सरकार का दावा है कि ये तीनों कानून किसानों के हित में हैं.
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वित्त मंत्री सीतारमण का दावा, डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांस्फर से सरकार ने बचाए एक लाख करोड़ रुपये
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोक लेखा अधिकारियों से कहा कि वे सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए अधिक कार्यकुशल और अनुकूल तकनीक लागू करने पर ध्यान दें. उन्होंने कहा कि भारत की प्रत्यक्ष लाभ-अंतरण और माल एवं सेवाकर प्रणालियों की दुनिया भर में चर्चा हो रही है. इन्हें एक लोकतंत्र में शांति के साथ किया गए क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि डीबीटी से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है और जनता का एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रुपया बचाया जा सका है.
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मनरेगा में फैले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए मजदूर लगाएंगे 'ई-हाजिरी'
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राम कृपाल यादव ने बताया कि मनरेगा में सरकार धन के गलत इस्तेमाल, भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं से निपटने के लिए कई कठोर कदम उठाए गए हैं.
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यूजीसी ने छात्रवृति योजनाओं को किया डीबीटी के तहत: एचआरडी मंत्रालय
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अपनी छात्रवृत्ति येाजना को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ( Direct Benefit Transfer - DBT) के तहत कर दिया है ताकि छात्रों को आसानी से छात्रवृत्ति मिल जाए और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित हो. यूजीसी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और आदिवासी मंत्रालय की तरफ से कई छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू करता है.
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कितनी कारगर हैं महिलाओं के खाते में रुपये भेजने की योजना, किस-किस राज्य में चल रही हैं ऐसी योजनाएं
मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के नाम से शुरू हुई योजना में पहले हर महीने एक हजार रुपये दिए जाते थे. इसे अब बढ़ाकर 1250 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है.आइए देखते हैं कि महिलाओं के बैंक खाते में पैसे देने की योजनाएं कहां कहां चल रही हैं.
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Maharashtra Election Result 2024: लाडली बहिन योजना, कैसे BJP के लिए यह एक स्कीम गेमचेंजर बन गई
महाराष्ट्र की 'मुख्यमंत्री- मेरी लाडली बहन योजना' को एकनाथ शिंदे की सरकार ने लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद शुरू किया था. इसमें महिलाओं के खाते में नगद रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं. अब तक इस योजना की तीन किस्ते जारी की जा चुकी हैं.
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डिजिटल रुपये के जरिए मोदी सरकार क्या करने जा रही है... जानें यहां
डिजिटल रूपी (Digital rupee) के जरिए सरकार तमाम सरकारी योजनाओं के लाभ को उचित लाभार्थी के साथ साथ निर्धारित मद में ही खर्च करने की योजना को धरातल पर उतार सकती है. उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कि यदि सरकार किसानों को खाद की सब्सिडी दे रही है तो वर्तमान में डीबीटी योजना (DBT यानि Direct Benefit Transfer) के तहत सीधे खाते में रकम जमा की जा रही है.
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जर्मनी से कई गुना बेहतर है भारत का डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर
भारत में डिजिटल लेन-देन भी नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार- मौजूदा वित्तीय वर्ष में भारत में अब तक 566 लाख करोड़ रुपए का डिजिटल लेन-देन हुआ है. जुलाई में छह अरब यूपीआई लेन-देन हुआ जो अब तक सर्वाधिक है.
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आंदोलनकारी किसानों के मोर्चा की बैठक में केंद्र के पत्र पर होगी चर्चा
दिल्ली की सिंघू, टिकरी और गाजीपुर सीमाओं पर किसानों के 40 संगठनों का ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ की आज दिन में बैठक हो सकती है जिसमें केंद्र के पत्र पर चर्चा कर औपचारिक रूप से इसका जवाब देने के लिए विचार-विमर्श हो सकता है. आंदोलनरत किसान संघों ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि वार्ता के लिए केंद्र सरकार का ताजा पत्र केवल यह धारणा बनाने के लिए किसानों के खिलाफ किया जा रहा दुष्प्रचार है कि उनकी बातचीत में दिलचस्पी नहीं है.
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पीएम-किसान सम्मान निधि: प्रधानमंत्री ने 9 करोड़ किसानों के लिए अगली किस्त जारी की
प्रधानमंत्री ने इस योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया. इस कार्यक्रम का आयोजन ऐसे समय हुआ है जब दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसान तीन कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से प्रदर्शन कर रहे हैं. सरकार का दावा है कि ये तीनों कानून किसानों के हित में हैं.
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वित्त मंत्री सीतारमण का दावा, डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांस्फर से सरकार ने बचाए एक लाख करोड़ रुपये
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोक लेखा अधिकारियों से कहा कि वे सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए अधिक कार्यकुशल और अनुकूल तकनीक लागू करने पर ध्यान दें. उन्होंने कहा कि भारत की प्रत्यक्ष लाभ-अंतरण और माल एवं सेवाकर प्रणालियों की दुनिया भर में चर्चा हो रही है. इन्हें एक लोकतंत्र में शांति के साथ किया गए क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि डीबीटी से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है और जनता का एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रुपया बचाया जा सका है.
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मनरेगा में फैले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए मजदूर लगाएंगे 'ई-हाजिरी'
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यूजीसी ने छात्रवृति योजनाओं को किया डीबीटी के तहत: एचआरडी मंत्रालय
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अपनी छात्रवृत्ति येाजना को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ( Direct Benefit Transfer - DBT) के तहत कर दिया है ताकि छात्रों को आसानी से छात्रवृत्ति मिल जाए और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित हो. यूजीसी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और आदिवासी मंत्रालय की तरफ से कई छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू करता है.
