यूजीसी ने छात्रवृति योजनाओं को किया डीबीटी के तहत: एचआरडी मंत्रालय

नयी दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अपनी छात्रवृत्ति येाजना को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ( Direct Benefit Transfer - DBT) के तहत कर दिया है ताकि छात्रों को आसानी से छात्रवृत्ति मिल जाए और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित हो.

यूजीसी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और आदिवासी मंत्रालय की तरफ से कई छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू करता है.

एक सरकारी अधिसूचना में बताया गया, ‘‘तीन योजनाओं -- गेट-जीपीएटी पास उम्मीदवारों के लिए पीजी स्कॉलरशिप फॉर एमई-एमटेक-एम फार्मा, बीएसआर फैकल्टी फेलोशिप और स्पोर्ट्स पदक विजेताओं के लिए फ्री शिक्षा को यूजीसी वेबपोर्टल के माध्यम से डीबीटी में अंतरित कर दिया गया है.’’ इसमें कहा गया है, ‘‘पहले इन्हें संबंधित कॉलेज और विश्वविद्यालयों के माध्यम से वितरित किया जाता था.’’ 

डीबीटी भुगतान प्रक्रिया के तहत छात्रवृत्ति पाने वाले उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है कि निर्धारित बैंक शाखाओं में हर तीन महीने पर निरंतरता और एचआरए प्रमाण पत्र सौंपना होगा. विद्यार्थियों को लाभार्थी खाते में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) के माध्यम से भुगतान किया जाएगा.

मानव संसाधन राज्यमंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने राज्यसभा में बताया था कि ‘‘यूजीसी ने सभी छात्रवृत्ति योजनाओं को डीबीटी मोड में कर दिया है.’’

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)