Deoria Shelter Case
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यूपी सरकार ने बालिका संरक्षण गृह में जबरन वेश्यावृत्ति कराए जाने के मामले में देवरिया के SP को हटाया
उत्तर प्रदेश सरकार ने देवरिया जिले में बालिका संरक्षण गृह में रहने वाली लड़कियों से कथित तौर पर जबरन वेश्यावृत्ति कराये जाने के मामले में वहां के पुलिस अधीक्षक को हटा दिया है. इसके साथ-साथ कुछ और अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है. गृह विभाग के सूत्रों के मुताबिक सरकार ने देवरिया के पुलिस अधीक्षक रोहन पी. कनय को हटाकर पुलिस महानिदेशक कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया. उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं. उनके स्थान पर महोबा के पुलिस अधीक्षक एन. कोलांची को देवरिया का नया पुलिस कप्तान बनाया गया है.
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देवरिया शेल्टर होम कांड आपबीती: पीड़िता ने कहा, ...मुझे किसी तरह उस नरक से भागने का मौका मिल गया
पुलिस की छानबीन में पता चला कि शेल्टर होम में कभी किसी लड़के को नहीं रखा गया हालांकि 2017 में एक शिशु गृह चल रहा था. पुलिस को मौके से रजिस्टर मिला है जिसमें सात बच्चों, जिनमें से अधिकांश की उम्र दस साल से कम है, के नाम हालांकि पंजीकृत हैं. जांच में पता चला कि शेल्टर होम का लाइसेंस जुलाई 2017 में रद्द कर दिया गया था लेकिन स्थानीय पुलिस ने बचायी गई लड़कियों को शेल्टर होम भेजना जारी रखा.
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देवरिया शेल्टर होम कांड पर यूपी सरकार को फटकार, हाईकोर्ट ने कहा- कहीं इसके पीछे नेता और VIP तो नहीं?
इलाहाबाद हाइकोर्ट ने देवरिया शेल्टर होम कांड पर यूपी सरकार को आज सख़्त फटकार लगाते हुए इसकी सीबीआई जांच की मॉनिटरिंग अपने हाथ में ले ली. कोर्ट ने सरकार से करीब एक दर्जन सख़्त सवाल पूछे हैं.
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देवरिया शेल्टर होम कांड को लेकर CM योगी का ऐलान, CBI करेगी मामले की जांच
योगी ने देर शाम संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देवरिया की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है. इसकी गंभीरता को देखते हुए दोपहर में बैठक की थी.
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देवरिया का शेल्टर होम कांड : आखिर कहां हैं 15 से 18 लड़कियां, कौन है इस कांड का असली 'विलेन'
उत्तर प्रदेश के देवरिया के शेल्टर होम को भले ही बीती रात सील कर दिया गया हो लेकिन 15 से 18 लड़कियों का अब तक कोई सुराग नहीं है. शेल्टर चलाने वाले पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है. कानून की हर तरह से धज्जियां उड़ाते हुये साल 2017 में लाइसेंस रद्द होने और सीबीआई की जांच में गड़बड़ी के बावजूद भी ये शेल्टर होम अवैध तरीके से चल रहा था. मां विन्ध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण एवं सामाजिक सेवा संस्थान के नाम से चल रहे इस शेल्टर में अनियमितताओं को लेकर सीबीआई जांच चल रही थी और आर्थिक अनुदान बंद कर दिया गया था.
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उत्तर प्रदेश के देवरिया में सामने आया मुजफ्फरपुर जैसा मामला, बालिका गृह से छुड़ाई गईं 24 लड़कियां
महिला थाने पहुंची लड़की ने जो आपबीती सुनाई है वह बिलकुल मुजफ्फरपुर कांड से मिलती जुलती है. लड़की ने कहा कि संस्था में एक दीदी हैं. उन्हें बड़ी मैम रात को कहीं भेजती थीं. कभी लाल गाड़ी तो कभी काली गाड़ी आती थी उनको ले जाने और जब दीदी सुबह में आती तो सिर्फ रोती थीं. कुछ भी पूछने पर बताती नहीं थी. हम लोगों से झाड़ू पोछा करवाया जाता था.
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यूपी सरकार ने बालिका संरक्षण गृह में जबरन वेश्यावृत्ति कराए जाने के मामले में देवरिया के SP को हटाया
उत्तर प्रदेश सरकार ने देवरिया जिले में बालिका संरक्षण गृह में रहने वाली लड़कियों से कथित तौर पर जबरन वेश्यावृत्ति कराये जाने के मामले में वहां के पुलिस अधीक्षक को हटा दिया है. इसके साथ-साथ कुछ और अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है. गृह विभाग के सूत्रों के मुताबिक सरकार ने देवरिया के पुलिस अधीक्षक रोहन पी. कनय को हटाकर पुलिस महानिदेशक कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया. उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं. उनके स्थान पर महोबा के पुलिस अधीक्षक एन. कोलांची को देवरिया का नया पुलिस कप्तान बनाया गया है.
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देवरिया शेल्टर होम कांड आपबीती: पीड़िता ने कहा, ...मुझे किसी तरह उस नरक से भागने का मौका मिल गया
पुलिस की छानबीन में पता चला कि शेल्टर होम में कभी किसी लड़के को नहीं रखा गया हालांकि 2017 में एक शिशु गृह चल रहा था. पुलिस को मौके से रजिस्टर मिला है जिसमें सात बच्चों, जिनमें से अधिकांश की उम्र दस साल से कम है, के नाम हालांकि पंजीकृत हैं. जांच में पता चला कि शेल्टर होम का लाइसेंस जुलाई 2017 में रद्द कर दिया गया था लेकिन स्थानीय पुलिस ने बचायी गई लड़कियों को शेल्टर होम भेजना जारी रखा.
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इलाहाबाद हाइकोर्ट ने देवरिया शेल्टर होम कांड पर यूपी सरकार को आज सख़्त फटकार लगाते हुए इसकी सीबीआई जांच की मॉनिटरिंग अपने हाथ में ले ली. कोर्ट ने सरकार से करीब एक दर्जन सख़्त सवाल पूछे हैं.
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उत्तर प्रदेश के देवरिया के शेल्टर होम को भले ही बीती रात सील कर दिया गया हो लेकिन 15 से 18 लड़कियों का अब तक कोई सुराग नहीं है. शेल्टर चलाने वाले पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है. कानून की हर तरह से धज्जियां उड़ाते हुये साल 2017 में लाइसेंस रद्द होने और सीबीआई की जांच में गड़बड़ी के बावजूद भी ये शेल्टर होम अवैध तरीके से चल रहा था. मां विन्ध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण एवं सामाजिक सेवा संस्थान के नाम से चल रहे इस शेल्टर में अनियमितताओं को लेकर सीबीआई जांच चल रही थी और आर्थिक अनुदान बंद कर दिया गया था.
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महिला थाने पहुंची लड़की ने जो आपबीती सुनाई है वह बिलकुल मुजफ्फरपुर कांड से मिलती जुलती है. लड़की ने कहा कि संस्था में एक दीदी हैं. उन्हें बड़ी मैम रात को कहीं भेजती थीं. कभी लाल गाड़ी तो कभी काली गाड़ी आती थी उनको ले जाने और जब दीदी सुबह में आती तो सिर्फ रोती थीं. कुछ भी पूछने पर बताती नहीं थी. हम लोगों से झाड़ू पोछा करवाया जाता था.
