Citizenship Act 1955
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3 देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों से MHA ने मांगे आवेदन, इन 5 राज्यों के 13 जिलों की मिलेगी नागरिकता
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत आदेश के तत्काल कार्यान्वयन के लिए इस आशय की एक अधिसूचना जारी की. हालांकि, सरकार ने 2019 में लागू संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के तहत नियमों को अभी तक तैयार नहीं किया है.
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जानिए, नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या बदलाव करके बनाया गया है CAA
विवादास्पद नागरिकता संशोधन कानून द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है. सीएए का उद्देश्य छह अल्पसंख्यक समुदायों- हिंदुओं, पारसियों, सिखों, बौद्धों, जैनियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है- जिन्हें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में धार्मिक रूप से सताया गया है. ये लोग 31 दिसंबर, 2014 को या इससे पहले भारत आए हैं, तो इन्हें नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है.
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CAB 2019: क्या है नागरिकता संशोधन बिल? जानिए इसके बारे में सब कुछ
नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB, Citizenship Amendment Bill) के खिलाफ असम और त्रिपुरा में विरोध प्रदर्शन जारी है. इसके अलावा देश के कुछ अन्य हिस्सों में भी इस बिल का विरोध हो रहा है. बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 (Citizenship Amendment Bill 2019) राज्यसभा में पारित हो गया. राज्यसभा में इस बिल (CAB) के समर्थन में 125 वोट जबकि विपक्ष में 99 वोट पड़े.
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नागरिकता संशोधन बिल : कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा- यह संविधान के विरुद्ध है
कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं-कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने सोमवार को नागरिकता(संशोधन) विधयेक को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है. दोनों नेताओं ने गृहमंत्री अमित शाह द्वारा आज इसे लोकसभा में पेश करने से पहले सोशल मीडिया पर इस संबंध में अपनी बात रखी. नागरिकता(संशोधन) विधेयक, 2019 के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों, पारसियों, जैनियों और बौद्धों को भारतीय नागरिकता दिया जाना प्रस्तावित है, जिसका कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं और 'असंवैधानिक' बता रहे हैं.
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Citizenship Bill: लोकसभा में पारित हुआ नागरिकता संशोधन विधेयक, पक्ष में पड़े 311 वोट, विरोध में पड़े 80 वोट
Citizenship Amendment Bill 2019: इस विधेयक के कारण पूर्वोत्तर के राज्यों में व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं और काफी संख्या में लोग तथा संगठन विधेयक का विरोध कर रहे हैं.
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Citizenship Amendment Bill: क्या है नागरिकता संशोधन बिल, 10 प्वाइंट्स में समझें इसके प्रावधान
नागरिकता (संशोधन) विधेयक, यानी सिटिज़नशिप (अमेंडमेंट) बिल (Citizenship (Amendment) Bill) या CAB को सोमवार को लोकसभा में पेश किया. इसके ज़रिये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता दी जा सकेगी. लोकसभा के पिछले कार्यकाल के दौरान यह बिल निष्प्रभावी हो गया था. विधेयक पेश करने को देखते हुए सत्तारूढ़ भाजपा ने अपने सभी लोकसभा सदस्यों को व्हिप जारी किया कि नौ दिसम्बर से तीन दिनों तक सदन में मौजूद रहें. एक सूत्र ने बताया कि व्हिप में भाजपा (BJP) के सभी सांसदों से सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है. विधेयक के लोकसभा (Lok Sabha) में आसानी से पारित होने की संभावना है क्योंकि 545 सदस्यीय सदन में भाजपा के 303 सांसद हैं.
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत आदेश के तत्काल कार्यान्वयन के लिए इस आशय की एक अधिसूचना जारी की. हालांकि, सरकार ने 2019 में लागू संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के तहत नियमों को अभी तक तैयार नहीं किया है.
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विवादास्पद नागरिकता संशोधन कानून द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है. सीएए का उद्देश्य छह अल्पसंख्यक समुदायों- हिंदुओं, पारसियों, सिखों, बौद्धों, जैनियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है- जिन्हें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में धार्मिक रूप से सताया गया है. ये लोग 31 दिसंबर, 2014 को या इससे पहले भारत आए हैं, तो इन्हें नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है.
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नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB, Citizenship Amendment Bill) के खिलाफ असम और त्रिपुरा में विरोध प्रदर्शन जारी है. इसके अलावा देश के कुछ अन्य हिस्सों में भी इस बिल का विरोध हो रहा है. बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 (Citizenship Amendment Bill 2019) राज्यसभा में पारित हो गया. राज्यसभा में इस बिल (CAB) के समर्थन में 125 वोट जबकि विपक्ष में 99 वोट पड़े.
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कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं-कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने सोमवार को नागरिकता(संशोधन) विधयेक को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है. दोनों नेताओं ने गृहमंत्री अमित शाह द्वारा आज इसे लोकसभा में पेश करने से पहले सोशल मीडिया पर इस संबंध में अपनी बात रखी. नागरिकता(संशोधन) विधेयक, 2019 के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों, पारसियों, जैनियों और बौद्धों को भारतीय नागरिकता दिया जाना प्रस्तावित है, जिसका कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं और 'असंवैधानिक' बता रहे हैं.
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नागरिकता (संशोधन) विधेयक, यानी सिटिज़नशिप (अमेंडमेंट) बिल (Citizenship (Amendment) Bill) या CAB को सोमवार को लोकसभा में पेश किया. इसके ज़रिये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता दी जा सकेगी. लोकसभा के पिछले कार्यकाल के दौरान यह बिल निष्प्रभावी हो गया था. विधेयक पेश करने को देखते हुए सत्तारूढ़ भाजपा ने अपने सभी लोकसभा सदस्यों को व्हिप जारी किया कि नौ दिसम्बर से तीन दिनों तक सदन में मौजूद रहें. एक सूत्र ने बताया कि व्हिप में भाजपा (BJP) के सभी सांसदों से सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है. विधेयक के लोकसभा (Lok Sabha) में आसानी से पारित होने की संभावना है क्योंकि 545 सदस्यीय सदन में भाजपा के 303 सांसद हैं.
