'Bjp pdp alliance'

जम्मू-कश्मीर में मंगलवार को आए सियासी संकट के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तत्काल प्रभाव से जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू करने को मंजूरी दे दी है. वहीं जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल ने सीमा सुरक्षा की समीक्षा को लेकर एक बैठक बुलाई है. बता दें कि मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी से गठबंधन तोड़ सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिसके बाद वहां सियासी संकट के हालात पैदा हो गये थे. हालांकि, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी ने लगे हाथ राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर दी. इसके बाद ये कायास तेज हो गये थे कि जल्द ही राज्य में राज्यपाल का शासन लागू हो जाएगा. बता दें कि जम्मू- कश्मीर में छह साल का कार्यकाल होता है और वहां पर राष्ट्रपति के बदले राज्यपाल शासन लागू होता है.

जम्मू-कश्मीर में बीजेपी-पीडीपी गठबंधन पर सवाल हमेशा उठते रहे. इसके बावजूद ये गठबंधन तीन साल से ज़्यादा समय तक चल गया. इन दोनों दलों ने कई मुश्किल मुकाम पार किए, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी ने महबूबा को बताए बिना उससे नाता तोड़ लिया? बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में महबूबा मुफ़्ती का शपथ ग्रहण समारोह जम्मू-कश्मीर की राजनीति में एक नया मोड़ था. सरकार में शामिल बीजेपी ने इस गठजोड़ के सहारे अपने राजनीतिक विस्तार का नक्शा वहां तक पहुंचा दिया जहां इसकी कल्पना नहीं थी. लेकिन तीन साल बाद सरकार में शामिल बीजेपी को महबूबा से ढेर सारी शिकायतें रहीं. दरअसल, जम्मू-कश्मीर में अमन को लेकर बीजेपी और पीडीपी की राय शुरू से बंटी रही. वहीं कांग्रेस अब कह रही है कि इस गठबंधन ने राज्य को बर्बाद कर दिया है. लेकिन 2018 में ये रिश्ता तोड़ने के पीछे की राजनीति और भी है. जिस गठबंधन से बीजेपी ने 2014 में अपने दायरे का विस्तार किया, 2018 में वही उसे बोझ लगने लगा.

ईंट का जवाब पत्थर से देने की रणनीति को ही अंतिम रणनीति मान ली गई और हालात अब इस मोड़ पर पहुंच गए हैं कि बीजेपी को फिर से मुड़ना पड़ रहा है. मुमकिन है कि अब वह फिर से धारा 370 का जाप करेगी.

जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को बीजेपी के राज्य की गठबंधन सरकार से नाता तोड़ने की सूचना खुद बीजेपी ने नहीं दी बल्कि राज्यपाल एनएन वोहरा ने दी. सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल के फोन पर यह सूचना देने पर महबूबा आश्चर्यचकित रह गईं.

कश्मीर में देशहित में बनाया गया गठबंधन देशहित में तोड़ दिया गया. देशहित वो मैदा है जिससे राजनीति कभी पूड़ी बना लेती है, कभी समोसा बना लेती है. आज इसी देशहित के तहत बीजेपी ने गठबंधन से अलग होने का एलान कर दिया. तीन साल तक बीजेपी और पीडीपी मिलकर सरकार चलाती रही. आज अचानक मीडिया में महबूबा सरकार बोला जाने लगा है मगर क्या हम भूल गए हैं कि उस सरकार में बीजेपी के दस मंत्री थे जिनमें एक उप मुख्यमंत्री भी थे.

महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद प्रेस कांफ्रेंस की. उन्होंने कहा कि मैंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया है. हमने एक बड़े वीजन के तहत गठबंधन किया था. मुफ्ती साहब ने बीजेपी के साथ बड़े मकसद से हाथ मिलाया था. मुफ्ती साहब ने सोचा था कि पीएम को एक बहुत बड़ा जनादेश मिला है और वह जम्मू कश्मीर के हालात के लिए कुछ काम करेंगे. हमें कई महीने लगे आपस में तालमेल बिठाने में. हमने सोचा था कि गठबंधन अच्छा चलेगा. उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि संवद हो. रमजान के दौरान संघर्ष विराम से लोग काफी खुश थे. पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम कश्मीर में संवाद और सुलह - समझौता के लिए प्रयासरत रहेंगे.

ज्म्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी गठबंधन टूटने के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अबदुल्ला ने श्रीनगर में राज्यपाल एनएन वोहरा से मुलाकात की. इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने पत्रकारों से कहा कि जम्मू एवं कश्मीर में सरकार बनाने के लिए हमारी पार्टी किसी के साथ नहीं जाएगी. उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि यहां राष्ट्रपति शासन ही लगे.

बीजेपी महासचिव और जम्‍मू-कश्‍मीर के प्रभारी राम माधव पीडीपी के साथ गठबंधन तोड़ने की घोषणा की. उन्‍होंने कहा कि गठबंधन सरकार चलाना अब मुश्‍किल हो गया था. ऐसे में साथ बने रहने का कोई मतलब नहीं था. राम माधन ने कहा कि गठबंधन तोड़ने की घोषणा करने से पहले इस विषय में सुरक्षा एजेंसियों, प्रधानमंत्री, पार्टी अध्‍यक्ष अमित शाह और जम्‍मू-कश्‍मीर सरकार में शामिल अपने मंत्रियों से सलाह लिया गया. देश की एकता,  अखंडता, सुरक्षा को देखते हुए बीजेपी पीडीपी गठबंधन से बाहर आ गई. उन्‍होंने कहा कि जम्‍मू-कश्‍मीर सरकार से समर्थन वापसी की चिट्ठी राज्‍य के गवर्नर को सौंप दी गई है.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जम्मू-कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया है और महबूबा मुफ्ती की सरकार से अलग हो गई है. दोनों दलों में पिछले कुछ दिनों से टकराव की स्थिति बनी हुई थी और केंद्र सरकार द्वारा दो दिन पहले घाटी में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन फिर से शुरू करने की घोषणा के बाद यह टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा था. पीडीपी सीजफायर के पक्ष में थी और सरकार द्वारा इसे आगे न बढ़ाने पर अपनी नाराजगी भी जताई थी. इसी बीच आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने महबूबा मुफ्ती सरकार में शामिल बीजेपी कोटे के सभी मंत्रियों और राज्य के सभी बड़े नेताओं को दिल्ली में आपात बैठक के लिये बुलाया था. बैठक के बाद पार्टी ने महबूबा मुफ्ती सरकार से अलग होने की घोषणा कर दी. पार्टी ने इसके लिए खुद महबूबा मुफ्ती को भी जिम्मेदार ठहराया है. प्रेस कांफ्रेंस में भाजपा नेता और जम्मू-कश्मीर के प्रभारी राम माधव ने कहा कि हमारा मकसद राज्य का विकास करना था. केंद्र सरकार ने इसमें हरसंभव मदद भी की, लेकिन महबूबा मुफ्ती राज्य में हालात को संभालने में नाकाम साबित हुईं. 

जम्मू कश्मीर में पीडीपी-बीजेपी गठबंधन द्वारा सरकार गठन का दावा करने की तैयारी के बीच बीजेपी ने कहा कि 'बड़े भाई' और विधायकों की समान संख्या के साथ वह समान और महत्वपूर्ण विभागों की हकदार है।