'Babri demolition case'

जस्टिस एस के कौल ने कहा कि मुआवजे के संबंध में, हमें महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर हलफनामे की बेहतर व्याख्या की आवश्यकता है, हमें जानकारी की आवश्यकता है: साथ ही पूछा कि क्या चिन्हित किए गए पीड़ितों की संख्या 900 में से 168 व्यक्ति  लापता बताए गए हैं ? 

Babri demolition case: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को अयोध्या में बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) विध्वंस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी (LK Advani) सहित सभी 32 आरोपियों को बरी करने के विशेष सीबीआई अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली अपील की विचारणीयता पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) व राज्य सरकार को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का मौका दे दिया है. हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई पांच सितंबर को मुकर्रर की है. यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति सरोज यादव की पीठ ने अयोध्या निवासी हाजी महबूब अहमद व सैयद अखलाक अहमद की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है. 

हिंदू संगठनों के ऐलान के मद्देनजर मथुरा में सुरक्षा व्‍यवस्‍था बेहद कड़ी कर दी गई है. सुरक्षा व्‍यवस्‍था पुख्‍ता करने के लिए आरएएफ की एक और पीएसी की 6 कंपनियों को तैनात किया गया है.

Babri Masjid Demolition case : 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी. सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 साल तक चले इस मुक़दमे का फैसला 30 सितंबर 2020 को दिया था. इसमें सभी 31 आरोपियों को बरी कर दिया गया था.

Babri Masjid Demolition: 6 दिसंबर को मुस्लिम समुदाय काला दिवस के तौर पर मनाता है, जबकि हिंदू समुदाय इसे शौर्य दिवस के तौर पर मनाता है. इस लिहाज से आज अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. राम जन्मभूमि जाने वाले सभी रास्ते सील कर दिए गए हैं.

Babri demolition Court case :लखनऊ स्पेशल कोर्ट के जज एसके यादव ने अपने आखिरी मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अपनी निजी सुरक्षा जारी रखने के लिए कहा है.

ओवैसी ने उम्मीद जताई कि इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाएगी. उन्होंने कहा कि 'सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी होता है, ये फैसला आखिरी नहीं है. कोर्ट के फैसले से असहमति जताना अवमानना नहीं है.'

स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने  बाबरी विध्वंस केस में फैसला (Babri Demolition Case Verdict) में फैसला आने के बाद ट्वीट किया. उन्होंने लिखा:  ''बाबरी मस्जिद खुद ही गिर गया था.''

कांग्रेस (Congress) ने बाबरी विध्वंस (Babri Verdict) मामले में CBI की विशेष अदालत के फैसले को पिछले साल आए उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रतिकूल करार देते हुए बुधवार को कहा कि संविधान, सामाजिक सौहार्द व भाईचारे में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति उम्मीद करता है कि इस "तर्कविहीन निर्णय" के विरुद्ध प्रांतीय व केंद्र सरकार उच्च अदालत में अपील दायर करेगी.

मुख्यमंत्री योगी के सूचना सलाहकार मृत्युंजय कुमार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने कहा, “यह फैसला स्पष्ट करता है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर वोट बैंक की राजनीति के लिए देश के पूज्य संतों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं समाज से जुड़े विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों को बदनाम करने की नीयत से उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाकर बदनाम किया गया.”