Digital Rupay

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  पीएम नरेंद्र मोदी चुपके से लगे हैं अपने अगले मिशन में... संसद में सरकार के बयान को समझें

  डिजिटल रूपी (Digital Rupee) या कहें डिजिटल रुपया (Digital rupay) देश का भविष्य बनने जा रहा है. यह बात दिसंबर माह में अपनी खबर में हमने कही थी.बात कुछ लोगों को सही लगी और बहुतों को यह कोरी बकवास  लगी थी. तब बात सरकार के पायलट प्रोजेक्ट के आरंभ होने पर कही गई थी. इस पायलट प्रोजेक्ट को भारत सरकार के निर्देश पर आरबीआई (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया Reserver Bank of India RBI) ने इसे प्रायोगिक तौर पर चयनित चार शहरों और चार बैंकों के जरिए आरंभ किया था. यह प्रक्रिया अभी भी जारी है. आरंभ में यह लेन-देन लोगों के बीच और मर्चेंट टू मर्चेंट, मर्चेंट टू कस्टमर भी जारी है. 

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  Explainer | RBI के डिजिटल रुपी को अब भी नहीं समझे, आसान भाषा में जानें

  ऐसे में हम भी यह प्रयास कर रहे हैं कि अपने पाठकों को यह आसान भाषा में समझा सकें कि यह पूरा मामला क्या है. सबसे पहले बात डिजिटल रुपी या डिजिटल रुपया क्या है? डिजिटल रुपी आम भाषा में समझें तो यह वही नोट हैं जैसे आप अपने हाथों में लेकर बाजार में लेन-देन करते हैं. बाजार के अलावा आप अपने मित्र आदि या फिर चाय की दुकान पर रुपयों में लेन-देन करते हैं. आप सोच रहे होंगे फिर यह डिजिटल कैसे हुआ. तो समझिए कि जिस रुपये को आप हाथ में लेकर देते रहे हैं वह आप अपने वॉलेट के जरिए देंगे.

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  डिजिटल रुपया क्यों है जरूरी, समझें नोटबंदी की तरह फिर कोई नया फैसला तो नहीं ले लेंगे पीएम मोदी

  बैंकिंग विशेषज्ञों की राय भी अलग अलग है. हमने इस बारे में बैंकिंग के जानकार एससी सिन्हा से बात की. उनका भी मानना है कि फिलहाल सरकार नोटबंदी की तरह को जल्दबाजी में डिजिटल रूपी को लागू नहीं करने जा रही है. अभी डिजिटल रुपया पायलेट प्रोजेक्ट की तरह चल रहा है. आगे इसे सरकार सोच समझकर इसका दायरा बढ़ाएगी. फिलहाल तो संभव नहीं है. चार-पांच साल बाद यह संभव हो पाएगा. भारत का एक बड़ी आबादी आज भी ग्रामीण इलाकों में रहती है ऐसे में संभावना है कि इसे पूर्ण से लागू कर पुरानी व्यवस्था को बदल दिया जाए ऐसा निकट भविष्य में तो जान नहीं पड़ता है. अभी इस पर काफी काम करने की जरूरत है.

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  डिजिटल रुपये के जरिए मोदी सरकार क्या करने जा रही है... जानें यहां

  डिजिटल रूपी (Digital rupee) के जरिए सरकार तमाम सरकारी योजनाओं के लाभ को उचित लाभार्थी के साथ साथ निर्धारित मद में ही खर्च करने की योजना को धरातल पर उतार सकती है. उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कि यदि सरकार किसानों को खाद की सब्सिडी दे रही है तो वर्तमान में डीबीटी योजना (DBT यानि Direct Benefit Transfer) के तहत सीधे खाते में रकम जमा की जा रही है. 

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  जीएसटी परिषद का फैसला : अब डिजिटल भुगतान करने पर मिलेगा 20 फीसदी तक कैश बैक

  अगर आपके डिजिटल पेमेंट करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. जीएसटी काउंसिल समूह ने ‘कैशबैक’ के माध्यम डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दी. इसके तहत रूपे कार्ड और भीम एप के जरिये डिजिटल भुगतान करने वालों को कैश बैक की सुविधा उपलब्ध होगी. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकारों को रूपे कार्ड और भीम एप के जरिये डिजिटल भुगतान करने वाले ग्राहकों को जीएसटी पर कैश-बैक के रूप में प्रोत्साहन देने की परीक्षण परियोजनाएं शुरू करने की छूट देने का फैसला किया गया है. राज्य स्वेच्छा से यह परियोजना शुरू कर सकेंगे.