'CAA Implementation'

असम में CAA (Assam CAA Protest) को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है. ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया है. 16 दलों के संयुक्त विपक्षी फ़ोरम ने आज राज्यव्यापी बंद का एलान किया है.

दिल्ली से सटे नोएडा में भी पुलिस अलर्ट पर है, संवेदनशीलता को देखते हुए पैरामिलिट्री, लोकल पुलिस, पीएसी के साथ-साथ इंटेलिजेंस की सभी यूनिट अलर्ट पर है. संवेदनशील इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग की जा रही है.

गृह मंत्रालय ने सीएए के तहत नागरिकता चाहने वाले आवेदकों की सुविधा के लिए एक पोर्टल तैयार किया है और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी.

पश्चिम बंगाल विधानसभा के विपक्ष के नेता बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) ने मंगलवार को दावा किया कि देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और पश्चिम बंगाल भी इससे अछूता नहीं रहेगा.

अमित शाह ने पिछले दिनों घोषणा की है कि कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव खत्म होने के बाद CAA लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, इसके बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने एक बार फिर इस कानून को लेकर अपना रुख दोहराया है.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने रविवार को फिर दोहराया कि राज्य संशोधित नागरिकता कानून (CAA) को लागू करने से इनकार नहीं कर सकते. कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य विधानसभाओं को केंद्र सरकार से सीएए वापस लेने की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित करने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने सीएए को संवैधानिक करार दिया तब इस कानून का विरोध करने वाले राज्यों के लिए परेशानी उत्पन्न होगी. सिब्बल ने राज्यों के पास किसी केंद्रीय कानून को पारित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होने के अपने शनिवार को दिए गए बयान पर स्पष्टीकरण देते हुए यह बात कही.

कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) और कुछ नहीं बल्कि “एनआरसी का ही छद्म रूप” है. साथ ही उन्होंने कहा कि असम में एनआरसी की “विफलता” के बाद नरेन्द्र मोदी सरकार ने तुरंत सुर बदल लिया और वह अब सिर्फ एनपीआर की बात कर रही है.

कांग्रेस (Congress) के नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने शनिवार को कहा कि संसद से पारित हो चुके नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लागू करने से कोई राज्य किसी भी तरह से इनकार नहीं कर सकता और ऐसा करना असंवैधानिक होगा. पूर्व कानून एवं न्याय मंत्री ने केरल साहित्य उत्सव के तीसरे दिन कहा, “जब सीएए पारित हो चुका है तो कोई भी राज्य यह नहीं कह सकता कि मैं उसे लागू नहीं करूंगा. यह संभव नहीं है और असंवैधानिक है. आप उसका विरोध कर सकते हैं, विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर सकते हैं और केंद्र सरकार से (कानून) वापस लेने की मांग कर सकते हैं. लेकिन संवैधानिक रूप से यह कहना कि मैं इसे लागू नहीं करूंगा, अधिक समस्याएं पैदा कर सकता है.”

आठवले ने कहा, "NRC केवल असम के लिए है, यह पूरे भारत के लिए नहीं है. अब भारत सरकार ने भी कहा है कि इस संबंध में कहीं से भी, किसी भी सुझाव के बारे में उनको अवगत कराया जा सकता है..." उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी भी एनआरसी और सीएए का समर्थन करती है. लेकिन, अगर कहीं कोई समस्या है तो निश्चित तौर पर भारत सरकार को इस कानून में कुछ चीजों में संशोधित करने के बारे में सोचना चाहिए.