' आय से अधिक सम्पत्ति'

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी को अपनी सारी ज्यादाद के पेपर लेकर आने के लिए कहा गया है.

बिहार विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) की टीम ने मगध विश्वविद्यालय के कुलपति राजेन्द्र प्रसाद के विभिन्न ठिकानों पर बुधवार को छापे मारे. एसवीयू के अपर महानिदेशक नैय्यर हसनैन खान ने बताया कि राजेन्द्र प्रसाद और विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध जालसाजी एवं आय से अधिक सम्पत्ति जमा करने को लेकर 16 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई थी.उन्होंने बताया कि राजेन्द्र प्रसाद ने मगध एवं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर रहते हुए सामान खरीदी और नियुक्ति आदि के मद में लगभग 30 करोड़ रुपये की सरकारी राशि का दुरुपयोग किया है.

कर्नाटक सरकार ने कहा कि वह तमिलनाडु सरकार से उन 5.11 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति के लिए कहेगी, जो उसने मुख्यमंत्री जयललिता और तीन अन्य के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति मामले की सुनवाई में खर्च किए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने आय से अधिक सम्पत्ति मामले में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ जांच जारी रखने के लिए दायर याचिका पर मंगलवार को मायावती, केंद्र सरकार एवं केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया।

सुप्रीम कोर्ट से मायावती को आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में यह कहते हुए राहत मिल गई कि सीबीआई को अतिरिक्त एफआईआर दर्ज करने की जरुरत ही नहीं थी।

मायावती ने अपने खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति के मामले में उच्चतम न्यायालय से मिली राहत का तहेदिल से स्वागत करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।

सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को एक बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ ताज कॉरिडोर व आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में सीबीआई की जांच रद्द कर दी। इससे बसपा कार्यकर्ताओं में जहां खुशी की लहर दौड़ गई, वहीं सपा ने इसे सीबीआई की हार बताया।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में शनिवार को वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी की याचिका खारिज करते हुए उन्हें पांच दिन के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में भेज दिया।

वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता वाईएस जगनमोहन रेड्डी की कथित आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में यहां की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, जबकि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

समझा जाता है कि चुनाव आयोग ने आय के ज्ञात स्रोत से अधिक सम्पत्ति के मामले में गिरफ्तार वाई एस आर कांग्रेस प्रमुख जगनमोहन रेड्डी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का निर्णय किया है।