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क्या सोशल मीडिया बदल रहा है बच्चों का दिमाग? एक्सपर्ट्स ने बताया 16 साल से पहले क्यों जरूरी है दूरी

अगर आज आप ब्रेक टाइम में किसी स्कूल के मैदान में जाएं तो बच्चों की बातचीत में भी यह बदलाव साफ सुनाई देगा. बहुत सी बातें उस चीज के बारे में होती हैं जो पिछली रात फोन पर हुई थी. कोई पोस्ट, कोई कमेंट, कोई मैसेज थ्रेड या ग्रुप चैट में चल रही कोई बात. पहले जिन बातचीतों में खेल, शिक्षक या मोहल्ले की बातें होती थीं, अब उनमें अक्सर सोशल मीडिया की चर्चा होती है.

क्या सोशल मीडिया बदल रहा है बच्चों का दिमाग? एक्सपर्ट्स ने बताया 16 साल से पहले क्यों जरूरी है दूरी
Parenting Tips: बच्चे के लिए सोशल मीडिया को कैसे बनाएं सेफ.

Social Media For Kids: आज अगर कोई भी व्यक्ति स्कूलों के अंदर कुछ समय बिताए तो साफ महसूस कर सकता है कि बहुत कुछ बदल गया है. जो शिक्षक बीस या तीस साल से कक्षा में पढ़ा रहे हैं, वे अक्सर कहते हैं कि यह बदलाव 2010 के शुरुआती वर्षों के आसपास अचानक दिखाई देने लगा. यह बदलाव धीरे-धीरे नहीं बल्कि काफी अचानक आया. बच्चों का ध्यान कम समय तक टिकने लगा, कक्षा में चर्चा को जारी रखना मुश्किल हो गया. छात्र भले ही शारीरिक रूप से कक्षा में मौजूद हों, लेकिन उनका ध्यान कहीं और भटकता रहता है. इस बारे में हमें बताया डॉक्टर प्रनीत मुंगाली ने, आइए जानते हैं बच्चों के लिए सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल और तरीकें.

अगर आज आप ब्रेक टाइम में किसी स्कूल के मैदान में जाएं तो बच्चों की बातचीत में भी यह बदलाव साफ सुनाई देगा. बहुत सी बातें उस चीज के बारे में होती हैं जो पिछली रात फोन पर हुई थी. कोई पोस्ट, कोई कमेंट, कोई मैसेज थ्रेड या ग्रुप चैट में चल रही कोई बात. पहले जिन बातचीतों में खेल, शिक्षक या मोहल्ले की बातें होती थीं, अब उनमें अक्सर सोशल मीडिया की चर्चा होती है. यह इतिहास की पहली पीढ़ी है जिसका “सामान्य बचपन” बड़े पैमाने पर निजी कंपनियों द्वारा बनाए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रभावित हो रहा है.

इसी संदर्भ में कर्नाटक सरकार के उस फैसले को समझना चाहिए जिसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया की पहुंच सीमित करने की बात कही गई है. यह तकनीक के खिलाफ कोई कदम नहीं है, बल्कि शायद थोड़ी देर से लिया गया एक जरूरी फैसला है. 

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सोशल मीडिया बच्चों के दिमाग को कैसे बदल रहा है? साइंस क्या कहता है

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किशोरावस्था का दिमाग विकास के दौर में बहुत संवेदनशील होता है और आधुनिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ठीक उसी संवेदनशीलता का फायदा उठाने के लिए डिजाइन किए गए हैं. इसका जैविक कारण भी बहुत जटिल नहीं है. किशोर उम्र के बच्चे साथियों की स्वीकृति के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं और सामाजिक बहिष्कार चाहे वास्तविक हो या काल्पनिक से गहराई से प्रभावित होते हैं. इस उम्र में दिमाग का वह हिस्सा जो आवेगों को नियंत्रित करता है और भावनाओं को संतुलित रखता है, अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ होता. यह हमेशा से किशोरावस्था की सच्चाई रही है. लेकिन आज जो नया है, वह है वह डिजिटल वातावरण जिसमें हम इस विकसित होते दिमाग को डाल रहे हैं.

आधुनिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ सामान्य संचार के साधन नहीं हैं. वे ध्यान को खींचने वाले सिस्टम हैं, जिन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि लोग ज्यादा से ज्यादा समय उन पर बिताएं—चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो. अंतहीन स्क्रॉलिंग, लाइक और व्यू जैसे वैलिडेशन मीट्रिक, लगातार तुलना करने वाले कंटेंट और एल्गोरिदम के जरिए बढ़ाई गई सामग्री. ये सब संयोग से नहीं बल्कि सोच-समझकर बनाई गई विशेषताएं हैं.

क्या 16 साल से पहले बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना चाहिए? 

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एक वयस्क के लिए भी इस माहौल को संभालना आसान नहीं होता, यह हममें से अधिकतर लोग अपने अनुभव से जानते हैं. लेकिन एक 14 साल के बच्चे के लिए, जो अभी अपनी पहचान और सामाजिक संबंधों को समझने की कोशिश कर रहा है, यह माहौल मानसिक रूप से अस्थिर कर सकता है. यह बिल्कुल बराबरी की लड़ाई नहीं है. एक तरफ एक विकसित होता हुआ दिमाग है और दूसरी तरफ अरबों डॉलर की कंपनियां हैं, जिनके पास व्यवहार वैज्ञानिक और शक्तिशाली कंप्यूटर हैं जो उसी दिमाग को लंबे समय तक प्लेटफॉर्म पर बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं.

मानसिक स्वास्थ्य, नींद और सामाजिक कौशल पर इसके नकारात्मक प्रभावों को कई वैज्ञानिक अध्ययनों में दर्ज किया गया है. हम अपने बच्चों को बिना किसी रोक-टोक के किसी कसीनो में जाने की अनुमति कभी नहीं देंगे, लेकिन बिना नियंत्रण के सोशल मीडिया का इस्तेमाल कुछ हद तक वैसा ही है. फर्क सिर्फ इतना है कि यहां इनाम अस्थायी मान्यता और झूठे-से जुड़ाव का एहसास होता है, जिसकी कीमत ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य और दीर्घकालिक भलाई से चुकानी पड़ती है. युवा दिमाग के लिए यह निष्पक्ष मुकाबला नहीं है.

इसी वजह से कर्नाटक का फैसला प्रतिबंध के रूप में नहीं बल्कि विकास के एक महत्वपूर्ण दौर में संतुलन स्थापित करने की कोशिश के रूप में देखा जाना चाहिए.

यह बहस सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है. ऑस्ट्रेलिया पहले ही कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में कदम उठा चुका है. यूरोप और उत्तरी अमेरिका की सरकारें भी इसी तरह के सवालों से जूझ रही हैं. धीरे-धीरे वैश्विक स्तर पर यह समझ बन रही है कि यह केवल सांस्कृतिक या राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि सभ्यता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है.

इसका एक सामान्य तर्क यह दिया जाता है कि बच्चों को आधुनिक दुनिया में सफल होने के लिए डिजिटल कौशल की जरूरत है. यह बात सही है. लेकिन डिजिटल साक्षरता हासिल करने के लिए बच्चों का शुरुआती उम्र में सोशल मीडिया के जटिल और भावनात्मक रूप से प्रभाव डालने वाले माहौल में प्रवेश जरूरी नहीं है. छात्र यह सीख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, ऑनलाइन प्रभाव कैसे बनता है और एल्गोरिदम ध्यान को कैसे व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल करते हैं—बिना इन प्लेटफॉर्म के सबसे मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावशाली हिस्सों में शामिल हुए.

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बता दें कि सोशल मीडिया पर डाले गए कंटेंट में लाइक और कमेंट्स कितने आ रहे हैं ये आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ पर असर डालता है. अगर व्यूज, लाइक और कमेंट अच्छे आते हैं तो वो खुश हो जाता है. लेकिन जब ये कम होते हैं तो उसके दिमाग में सवाल घूमते रहते हैं और वो परेशान हो जाते हैं. 

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इस चर्चा में एक और महत्वपूर्ण पहलू अक्सर नजरअंदाज हो जाता है समय की कीमत. हर वह घंटा जो बच्चे फोन पर स्क्रॉल करते हुए बिताते हैं, वह एक घंटा कम होता है जो वे खुले खेल, आमने-सामने की दोस्ती या बिना किसी तय कार्यक्रम के बिताए गए समय में लगा सकते थे. यही समय रचनात्मकता, धैर्य और आत्म-पहचान को विकसित करता है. बचपन के प्राकृतिक विकास की प्रक्रिया अब बाधित हो रही है और इसके लंबे समय के परिणाम अभी पूरी तरह ज्ञात नहीं हैं. आइए जानते हैं वो तरीके जिससे आप अपने बच्चे को फोन से दूर रख सकते हैं-

  • बच्चा कितनी देर फोन चलाएगा इसके लिए एक समय सीमा तय करें.
  • बच्चे को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए उनके लिए दूसरी एक्टिविटीज ढूंढे.
  • बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेजें और आउटडोर एक्टिविटीज में शामिल कराएं.
  • फैमिली के साथ समय बिताएं.
  • एक ऐसा समय तय करें जब घर में कोई भी फोन नहीं इस्तेमाल करेगा और साथ में बैठेंगे.
  • पेरेंट्स खुद भी फोन का इस्तेमाल कम करें.

भारत इस बहस में एक खास सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी लाता है. हमारे देश में बचपन हमेशा से एक समृद्ध मानवीय वातावरण में बीतता रहा है—भाई-बहन, चचेरे-ममेरे रिश्तेदार, पड़ोसी, दादा-दादी, गली में खेला जाने वाला क्रिकेट, त्योहार और लंबी दोपहरें जिनमें दोस्ती और बातचीत होती थी. ये सभी अनुभव बच्चों को भावनात्मक रूप से समझदार बनाते हैं—कैसे दूसरों की भावनाओं को समझना है, कैसे शांति से असहमति जतानी है और कैसे समूह का हिस्सा बनना है.

जब बचपन का बड़ा हिस्सा एक आभासी दुनिया में बितने लगता है, तो ये छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण सामाजिक अनुभव धीरे-धीरे गायब होने लगते हैं. तकनीक लोगों को दूर-दराज़ तक जोड़ सकती है, लेकिन यह उस सूक्ष्म सामाजिक शिक्षा की जगह नहीं ले सकती जो बच्चों को वास्तविक लोगों के साथ समय बिताने से मिलती है.

कुछ आलोचक कहते हैं कि प्रतिबंध कभी काम नहीं करते. लेकिन नीति का उद्देश्य किसी समस्या को पूरी तरह खत्म करना नहीं होता. सीट बेल्ट कानूनों ने सड़क दुर्घटनाओं को समाप्त नहीं किया, लेकिन उन्होंने नुकसान कम किया और समय के साथ सामाजिक व्यवहार को बदला. समझदारी से बनाए गए नियम यहां भी वही काम कर सकते हैं—यह संदेश देकर कि बचपन विकास का एक सुरक्षित चरण है, न कि खुला बाजार.

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हम बच्चों को शराब, जुआ और गाड़ी चलाने से भी एक निश्चित उम्र तक दूर रखते हैं—इसलिए नहीं कि हमें उन पर भरोसा नहीं है, बल्कि इसलिए कि हम विकास की प्रक्रिया को समझते हैं. मौजूदा रूप में सोशल मीडिया को भी उसी चर्चा का हिस्सा माना जाना चाहिए. बचपन की रक्षा करना कोई रूढ़िवादी या तकनीक-विरोधी सोच नहीं है. यह एक सभ्यतागत फैसला है कि हम मानते क्या हैं बचपन के शुरुआती साल आखिर किसलिए होते हैं.

एक्सपर्ट की मानें तो बच्चों को डिजिटली एक्टिव रखना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको छोटी उम्र से ही सोशल मीडिया चलाने के लिए दे दिया जाए. बेहतरी इसी में है कि पहले आप उन्हें टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, इंटरनेट को सही तरीके से समझना और डिजिटली सेफ रहना सिखाया जाए. इसके बाद ही उसे सोशल मीडिया से मिलाया जाए. 

यहां एक समन्वय की समस्या भी है जिसे परिवार अकेले हल नहीं कर सकते. कई माता-पिता जोखिमों को समझते हुए भी अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर नहीं रख पाते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनका बच्चा दोस्तों से कट जाएगा. यह व्यक्तिगत इच्छाशक्ति की कमी नहीं बल्कि एक संरचनात्मक समस्या है. जब सोशल मीडिया से दूर रहने की कीमत सामाजिक अलगाव हो, तो परिवारों के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचते. ऐसे मामलों में व्यापक सामाजिक नियम और कभी-कभी सरकारी नीति ही समाधान बनती है.
 

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