UPSC CSE 2026 Notification: सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने साल 2026 के लिए सिविल सर्विसेज परीक्षा का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. प्रशासनिक कारणों से हो रही देरी अब खत्म हो गई है और आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. तो अब बिना समय गंवाए upsc.gov.in पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं.
UPSC CSE 2026 Notification out : फार्म भरने की आखिरी तारीख क्या है
फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 24 फरवरी, 2026 (शाम 6 बजे तक) है. यानी आपके पास सिर्फ 20 दिन हैं. आखिरी समय में वेबसाइट अक्सर हैंग होती है, इसलिए समझदारी इसी में है कि आप आज-कल में ही अप्लाई कर दें. आपको बता दें कि प्रीलिम्स परीक्षा (Prelims Exam) 24 मई, 2026 को होगी.
UPSC CSE 2026 Notification out : अप्लाई कैसे करें?
आवेदन सिर्फ ऑनलाइन होगा. आपको आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाना है. प्रोसेस को 4 आसान स्टेप्स में बांटा गया है.
- सबसे पहले प्रोफाइल बनाएं.
- रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करें.
- फॉर्म भरें.
- फीस जमा करें और सेंटर चुनें.
UPSC CSE 2026 Notification out : इस बात का रखें खास ख्याल
इस बार फोटो और साइन को लेकर यूपीएससी बहुत सख्त है. फॉर्म भरते समय आपको लाइव फोटो (वेबकैम से) खींचनी होगी. साथ ही, साइन करते समय ध्यान रखें कि आपको सफेद कागज पर काली स्याही से तीन बार साइन करना है और उसे अपलोड करना है.
UPSC CSE 2026 Notification out : किसको कितने मौके मिलेंगे?
- General/EWS: 6 मौके (आयु सीमा 32 साल)
- OBC: 9 मौके (आयु सीमा 35 साल)
- SC/ST: कोई सीमा नहीं (आयु सीमा 37 साल)
UPSC CSE 2026 Notification out : क्या है सिलेक्शन प्रोसेस?
UPSC के लिए आपको तीन पड़ावों से होकर गुजरना होगा.
- प्रीलिम्स
- मेन्स
- इंटरव्यू
बता दें कि इस परीक्षा की फाइनल मेरिट लिस्ट मेन्स और इटरव्यू के पर्फार्मेंस के आधार पर बनती है. मेन्स एग्जाम 1750 का होता है जबकि इंटरव्यू 275 नंबर को होता है.
UPSC CSE 2026 Notification out : बदल गई कैडर पॉलिसी
इस बार की सबसे बड़ी खबर परीक्षा के साथ-साथ 'कैडर अलॉटमेंट पॉलिसी 2026' को लेकर भी है. सरकार ने 2017 से चले आ रहे 'जोनल सिस्टम' को रिटायर कर दिया है. अब इसकी जगह 'रोटेशनल साइकिल सिस्टम' लेगा.
अब 25 राज्यों और जॉइंट कैडर को एक चक्र (Cycle) में बांटा गया है. हर 25 कैंडिडेट्स की एक मेरिट लिस्ट बनेगी और उन्हें रोटेशन के हिसाब से कैडर दिया जाएगा. अगर एक ही राज्य के लिए ज्यादा दावेदार होंगे, तो बेहतर रैंक वाले को पहले मौका मिलेगा. सरकार का कहना है कि इससे राज्यों में अफसरों की पोस्टिंग ज्यादा संतुलित और पारदर्शी होगी.
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