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वित्त मंत्री का ऐलान, सरकार तीन रोजगार संबंधी योजनाओं के साथ-साथ पांच साल में 20 लाख युवाओं को स्किल्ड करेगी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 23 जुलाई को एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर रही हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करेगी.

वित्त मंत्री का ऐलान, सरकार तीन रोजगार संबंधी योजनाओं के साथ-साथ पांच साल में 20 लाख युवाओं को स्किल्ड करेगी
वित्त मंत्री का ऐलान, सरकार तीन रोजगार संबंधी योजनाएं शुरू करेगी
नई दिल्ली:

Government will Launch 3 Employment Schemes: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 23 जुलाई को एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर रही हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को एक महीने का पीएफ (भविष्य निधि) योगदान देकर प्रोत्साहन देगी. उन्होंने घोषणा की कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए देश में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित किए जाएंगे. 

वित्त मंत्री ने कहा कि पहले से ही मौजूद योजना-मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी) का लक्ष्य प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को एक वित्त वर्ष में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना है.

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पांच साल में 20 लाख युवाओं को कौशल

बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार पांच वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करेगा. पहली बार नौकरी करने वालों के लिए सभी औपचारिक क्षेत्रों में 1 महीने का वेतन सरकार द्वारा 3 किस्तों में दिया जाएगा. कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण किया जाएगा. यह उन लोगों पर लागू होगा, जिनका वेतन 1 लाख रुपये प्रति माह तक है. इस योजना का लाभ 2.1 करोड़ युवाओं को मिलेगा. विनिर्माण क्षेत्र में नौकरी करने वाले कर्मचारियों को रोजगार के पहले 4 वर्षों में सीधे कर्मचारी और नियोक्ता को निर्दिष्ट पैमाने का प्रोत्साहन दिया जाएगा. इससे 30 लाख युवा और नियोक्ता लाभान्वित होंगे.

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50 लाख रोजगार मिलेगा.

एम्प्लॉइअर को सहायता देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 1 लाख रुपये प्रति माह वेतन वाले सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के लिए ईपीएफओ शुल्क को कवर करने के लिए 2 साल के लिए 3,000 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे. इससे 50 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलेगा.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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