नई दिल्ली:
एक खुफिया एजेंसी के कड़े ऐतराज के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन के प्रस्तावित दौरे के पहले भारत चीनी नागरिकों को ई-टूरिस्ट वीजा की सुविधा दे सकता है।
केंद्रीय गृह सचिव एलसी गोयल की अध्यक्षता में हाल में शीर्ष स्तर की एक बैठक में इस मुद्दे पर गहन चर्चा हुई। इस दौरान खुफिया एजेंसी ने आपत्ति जताई और अंतिम निर्णय से पहले सतर्क रुख अपनाने की सलाह दी।
पर्यटन मंत्रालय, चीन सहित पांच देशों को ई-टूरिस्ट वीजा देने की जोरदार वकालत कर रहा है। अन्य चार देश ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और स्पेन हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि खुफिया एजेंसी ने विभिन्न कारणों से चीनी नागरिकों को ई-टूरिस्ट वीजा सुविधा देने पर ऐतराज जताया है।
एक अधिकारी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों को चीन की तरफ से अक्सर नत्थी वीजा दिया जाना भी आपत्ति की मुख्य वजहों में है। बहरहाल, अधिकारी ने बताया कि सरकार के शीर्ष स्तर पर आपत्तियां ठुकराए जाने की ज्यादा संभावना है।
मई में मोदी की चीन की प्रस्तावित यात्रा के पहले चीनी नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल सुविधा देने की घोषणा की संभावना है। पिछले साल, भारत ने अमेरिका सहित 40 से ज्यादा देशों के लिए ई-टूरिस्ट वीजा सुविधा (पहले इसे आगमन पर पर्यटन वीजा कहा जाता था) की शुरुआत की थी, लेकिन इस सूची में चीन को शामिल नहीं किया गया था।
चीन में भारत के राजदूत अशोक के. कंठ ने जनवरी में गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की थी और चीनी पर्यटकों के लिए सुविधा की पेशकश करने को कहा था। उन्होंने कांफ्रेंस और व्यापार जैसे सभी प्रकार के वीजा के लिए ज्यादा आसान व्यवस्था करने पर जोर दिया था। साथ ही, भारत में विभिन्न क्षेत्रों में ज्यादा चीनी निवेश की संभावनाओं पर भी चर्चा की थी।
केंद्रीय गृह सचिव एलसी गोयल की अध्यक्षता में हाल में शीर्ष स्तर की एक बैठक में इस मुद्दे पर गहन चर्चा हुई। इस दौरान खुफिया एजेंसी ने आपत्ति जताई और अंतिम निर्णय से पहले सतर्क रुख अपनाने की सलाह दी।
पर्यटन मंत्रालय, चीन सहित पांच देशों को ई-टूरिस्ट वीजा देने की जोरदार वकालत कर रहा है। अन्य चार देश ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और स्पेन हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि खुफिया एजेंसी ने विभिन्न कारणों से चीनी नागरिकों को ई-टूरिस्ट वीजा सुविधा देने पर ऐतराज जताया है।
एक अधिकारी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों को चीन की तरफ से अक्सर नत्थी वीजा दिया जाना भी आपत्ति की मुख्य वजहों में है। बहरहाल, अधिकारी ने बताया कि सरकार के शीर्ष स्तर पर आपत्तियां ठुकराए जाने की ज्यादा संभावना है।
मई में मोदी की चीन की प्रस्तावित यात्रा के पहले चीनी नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल सुविधा देने की घोषणा की संभावना है। पिछले साल, भारत ने अमेरिका सहित 40 से ज्यादा देशों के लिए ई-टूरिस्ट वीजा सुविधा (पहले इसे आगमन पर पर्यटन वीजा कहा जाता था) की शुरुआत की थी, लेकिन इस सूची में चीन को शामिल नहीं किया गया था।
चीन में भारत के राजदूत अशोक के. कंठ ने जनवरी में गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की थी और चीनी पर्यटकों के लिए सुविधा की पेशकश करने को कहा था। उन्होंने कांफ्रेंस और व्यापार जैसे सभी प्रकार के वीजा के लिए ज्यादा आसान व्यवस्था करने पर जोर दिया था। साथ ही, भारत में विभिन्न क्षेत्रों में ज्यादा चीनी निवेश की संभावनाओं पर भी चर्चा की थी।
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