Budget 2021 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी का किया ऐलान

नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी (Vehicle Scrappage Policy) के तहत पुराने वाहनों को आसानी से कबाड़ में बदला जा सकेगा और उनकी जगह नए वाहनों की खरीद में छूट मिलेगी.

Budget 2021 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी का किया ऐलान

प्रतिकात्मक तस्वीर.

नई दिल्ली:

Budget 2021 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट में नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी (Vehicle Scrappage Policy) लाने का ऐलान किया है. इसके तहत पुराने वाहनों को आसानी से कबाड़ में बदला जा सकेगा और उनकी जगह नए वाहनों की खरीद में छूट मिलेगी. वाहन स्क्रैंपिंग पॉलिसी के तहत 20 साल पुराने निजी वाहनों और 15 साल पुराने कामर्शियल वाहनों को स्क्रैप में बदला जा सकेगा. हालांकि, यह योजना स्वैच्छिक होगी. पुराने वाहनों को अनिवार्य तौर पर स्क्रैप में बदलने की जरूरत नहीं होगी. 

हालांकि, बजट पूर्व चर्चा में ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस के अध्यक्ष कुलतारण सिंह अटवाल ने कहा था कि नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी (Vehicle Scrap Policy) को लेकर वे अंधेरे में हैं. 10 या 15 साल पुराने वाहनों को कबाड़ घोषित कर नए वाहन की खरीद पर इंसेंटिव की बजाय सरकार रिट्रोफिट स्कीम लेकर आए. यानी पुरानी गाड़ी को बदलने की बजाय इंजन, फ्यूल पाइप को बदलने का विकल्प रहे. वहीं, ट्रांसपोर्टरों का कहना था कि ड्राइवरों और क्लीनरों को भी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के दायरे में लाकर सामाजिक सुरक्षा दी जाए. इन ड्राइवर-हेल्पर को ईएसआई की सुविधा भी मिले.

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गौरतलब है कि सड़क परिवहन, भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला में देश के कुल कार्यबल का करीब 5.5 फीसदी हिस्सा है. जीडीपी में इस सेक्टर की हिस्सेदारी 4.6 फीसदी तक पहुंच गई है. मैन्युफैक्चरिंग, आपूर्ति और लॉजिस्टिक्स में उनका अहम योगदान है.

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परिवहन सेक्टर के लिए भी वित्त मंत्री ने ऐलान किया है. इसके अलावा वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा, 'इंफ्रास्ट्रक्टर में सुधार और निवेश किया जाएगा. हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्टर का बजट बढ़ाया गया है. परिवहन मंत्रालय को 1.18 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. देश में अगले साल तक 8500 KM रोड प्रोजेक्ट तैयार हो जाएंगे. बंगाल में हाइवे प्रोजेक्ट के लिए 25 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे. कोलकाता-सिलीगुड़ी के रिपेयर वर्क पर खर्च किया जाएगा. पब्लिक बस के लिए 18 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे. 1,100 किलोमीटर का राजमार्ग केरल में बनेगा.'

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