बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने आर्थिक सुधारों को लेकर बताया अपनी सरकार का एजेंडा

"मैं आपको प्रोडक्शन लिंक स्कीम में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं. ये 26 बिलियन डॉलर की स्कीम है. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की वजह से 520 बिलियन डॉलर का प्रोडक्ट बेस तैयार होने जा रहा है", वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की दावोस डायलॉग में ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर्स को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने ये बात कही. बजट सत्र से ठीक पहले प्रधान मंत्री ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक सुधार की योजना का रोडमैप पेश किया.

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प्रधानमंत्री ने कहा, ''भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए आर्थिक सुधार का रोडमैप तैयार करना होगा. नयी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 15% किया गया है. GST रेट कम किया है, टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाया है. श्रम सुधार करके इंडस्ट्री को फ्लेक्सिबल विकल्प दिए गए हैं. नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 1.5 ट्रिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट्स अगले पांच साल में इम्प्लीमेंट होंगे. कोरोना महामारी के बावजूद भारत में FDI 13% बढ़ा है.''

प्रधानमंत्री ने कहा, ''आज इंडस्ट्री 4.0 के चार मुख्य केंद्र बिंदु हैं: कनेक्टिविटी, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग और रियल टाइम डाटा. डाटा प्रोटेक्शन के लिए एक मजबूत कानून पर भी काम चल रहा है.'' साथ ही, पीएम मोदी ने कहा, ''आने वाले समय में कई और वैक्सीन भी आने वाली हैं.''

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उन्होंने कहा, "अभी तो सिर्फ दो मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन दुनिया में आई हैं, आने वाले समय में कई और वैक्सीन आने वाली हैं. आज भारत ही है, जिसने दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी शुरू किया है. पहले फेज में हम अपने 30 मिलियन हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन कर रहे हैं. भारत की स्पीड का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सिर्फ 12 दिन में भारत अपने 2.3 मिलियन से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट कर चुका है. अगले कुछ महीनों में हम अपने करीब 300 मिलियन बुजुर्ग और को-मोरबिडिटी वाले मरीजों के वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा कर लेंगे.''