सस्ती बिजली को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच टकराव, बयानबाजी जारी

दिल्ली में 'आप' पार्टी की शानदार जीत के बाद अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्रियों और पीएम से मुलाक़ात की। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के विकास के लिए केंद्र ने साथ काम करने का भरोसा दिया है, लेकिन हकीकत में ऐसा होना आसान नहीं दिख रहा है।

रविवार को पीएम मोदी ने सस्ती बिजली के मुद्दे पर इशारों-इशारों में केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिनके पास बिजली नहीं है, वह मुफ्त बिजली देने की बात करते हैं। पीएम के इस बयान के बाद 'आप' की ओर से भी बयान आया, जिसमें कहा गया कि बिजली देश की होती है किसी राज्य की नहीं।

हालांकि कुछ ऐसा ही वादा चुनाव के समय उनकी पार्टी ने भी किया था। देखिए बीजेपी का यह चुनावी पोस्टर, जो दिल्ली चुनावों के दौरान लगाया गया था। पोस्टर में किरण बेदी और प्रधानमंत्री मोदी भी दिल्ली में आधी कीमतों पर बिजली का वादा करते दिखाई दे रहे हैं।

वहीं एम्स के सीवीओ पद से हटाए गए संजीव चतुर्वेदी के मामले में भी केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन रही है। केजरीवाल उन्हें दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो का प्रमुख बनाना चाहते हैं। चतुर्वेदी को डेप्युटेशन पर लाने के लिए केंद्र से मंजूरी लेनी होगी। सूत्रों के मुताबिक़, केंद्र यह मंजूरी देने को तैयार नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनती दिख रही है।

इस पर 'आप' के कुमार विश्वास ने कहा कि बिजली देश की होती है, राज्य की नहीं। हमें उम्मीद है कि वो देश औऱ दिल्ली के लिए कंस्ट्रक्टिव तरीके से सहयोग देंगे। चुनाव खत्म हो चुके हैं और इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है।ॉ

वहीं 'आप' के ही आशुतोष ने कहा कि पीएम जी हमारी आप से गुजारिश है कि दिल्ली के लोगों को सस्ती बिजली दिलाने में हमारी मदद करें, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों को सस्ती बिजली मिले और लोगों का भला हो।

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने पीएम के बयान पर चुटकी ली है। उन्होंने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री जी क्या आप पंजाब में अकाली-बीजेपी सरकार को किसानों को मुफ्त बिजली देने पर भी लगाम लगाएंगे? या ये बातें सिर्फ़ कहने के लिए हैं।

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